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The principle is that the Bill would ban unregulated deposit taking activities altogether, by making them an offence ex-ante, rather than the existing legislative-cum-regulatory framework which only comes into effect ex-post with considerable time lags.
इसका प्रमुख नियम यह है कि विधेयक अनियमित जमा राशि लेने वाली गतिविधियों पर रोक लगाएगा, इसे वर्तमान कानून और नियामक ढांचे के बजाय प्रत्याशित अपराध माना जाएगा, जो पर्याप्त समय के साथ यथार्थ निवेश पर लागू होगा।
• The Bill defines “Deposit Taker” and “Deposit” comprehensively.
• विधेयक में “जमाराशि लेने वाले” और “जमाराशि” को विस्तार से परिभाषित किया गया है।
Subsequently, Finance Minister in the Budget Speech 2017-18 had announced that the draft bill to curtail the menace of illicit deposit schemes had been placed in the public domain and would be introduced shortly after its finalization.
साथ ही वित्त मंत्री ने अपने 2017-18 के बजट भाषण में घोषणा की कि गैर-कानूनी जमा योजनाओं की बुराइयों को कम करने के लिए एक विधेयक का मसौदा सार्वजनिक किया जाएगा और उसे अंतिम रूप देने के बाद जल्द ही पेश किया जाएगा।
The Bill brings down the specified value of a commercial dispute to 3 Lakhs from the present one Crore: Therefore, commercial disputes of a reasonable value can be decided by commercial courts.
• विधेयक में व्यावसायिक विवाद के निर्दिष्ट मूल्य को वर्तमान एक करोड़ रूपये से कम करके तीन लाख रूपये कर दिया गया है : अत: तर्कसंगत मूल्य के व्यावसायिक विवादों का निपटारा व्यावसायिक अदालतों द्वारा किया जा सकता है।
The official amendments will further strengthen the Bill in its objective to effectively tackle the menace of illicit deposit taking activities in the country, and prevent such schemes from duping poor and gullible people of their hard earned savings.
आधिकारिक संशोधनों से यह विधेयक देश में अवैध रूप से जमा राशि जुटाने के खतरे से कारगर ढंग से निपटने और इस तरह की योजनाओं के जरिये गरीबों एवं भोले-भाले लोगों की गाढ़ी कमाई हड़प लेने पर रोक लगाने की दृष्टि से और मजबूत हो जाएगा।
• We have introduced the Goods & Services Tax Bill in Parliament.
– हम वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) बिल को संसद में पेश कर चुके हैं।
A Bill for replacement of Ordinance has been introduced in the Lok Sabha on 07.12.2015.
अध्यादेश के बदले बिल को लोकसभा में 07.12.2015 को पेश किया गया था।
i. Amendment of clause 2 (e) of the Bill to make the list of environmental services inclusive and to delete some of environmental services for which credible model to assess their monetary value does not exist.
i. विधेयक के उपवाक्य 2 (e) में किए गए संशोधन से पर्यावरण संबंधी सेवाओं की सूची को समावेशी बनाना एवं कुछ ऐसी पर्यावरण संबंधी सेवाओं को हटाया जाना जिनके मौद्रिक मूल्य का कोई विश्वसनीय मॉडल अस्तित्व में नहीं है।
iii. Amendment of clause 4 (1) of the Bill to provide for establishment of State Fund of a Union territory having no legislature under Public Account of the Union of India.
iii. विधेयक के उपवाक्य 4 (1) में संशोधन, ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जिनकी अपनी विधायिका नहीं है, के लिए राज्य निधि की स्थापना करने की व्यवस्था करेगा।
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