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Cabinet - Example Sentences
कैबनट / कैबनिट / कैब्नटकैबिनेट262मंत्रिमंडल235मंत्रिमण्डल107मंत्रि-मण्डल37मंत्रिमण्डलीय13मंत्रि-मंडल11मंत्रीमंडल10मंत्रिमंडलीय8केबिनेट4मंत्रिपरिषद्3गवर्नमेंट3केंद्रीय2लाभार्थी:1आकांक्षाओं1व्याख्यानों1री-साइक्लिंग1कैबनेट1रीफिल1परिषद1आलमारी1मण्डल1अलमारी1मंत्रिपरिषद1सभासदों1चिट्ठासंसार1
Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) Cabinet approves construction of Aligarh-Harduaganj flyover The Cabinet Committee on Economic Affairs, chaired by Prime Minister Shri Narendra Modi, has given its approval for taking up construction of Aligarh-Harduaganj flyover by Ministry of Railways.
आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति (सीसीईए) कैबिनेट ने अलीगढ़-हरदुआगंज फ्लाईओवर के निर्माण को स्वीकृति दी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने रेल मंत्रालय द्वारा अलीगढ़-हरदुआगंज फ्लाईओवर का निर्माण कार्य शुरू किए जाने को अपनी मंजूरी दे दी है।
Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) Cabinet approves construction of Aligarh-Harduaganj flyover The Cabinet Committee on Economic Affairs, chaired by Prime Minister Shri Narendra Modi, has given its approval for taking up construction of Aligarh-Harduaganj flyover by Ministry of Railways.
आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति (सीसीईए) कैबिनेट ने अलीगढ़-हरदुआगंज फ्लाईओवर के निर्माण को स्वीकृति दी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने रेल मंत्रालय द्वारा अलीगढ़-हरदुआगंज फ्लाईओवर का निर्माण कार्य शुरू किए जाने को अपनी मंजूरी दे दी है।
P K Mishra, Cabinet Secretary Shri Rajiv Gauba and Home Secretary Shri Ajay Kumar Bhalla briefed the Chief Secretaries of all the States and UTs on the Lockdown Measures to be taken from midnight today.
के. मिश्रा, कैबिनेट सचिव श्री राजीव गौबा और गृह सचिव श्री अजय कुमार भल्ला ने आज आधी रात से लॉकडाउन उपायों पर सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के कैबिनेट सचिवों को जानकारी दी।
The Civil Serivces Officers Institute (CSOI), under the guidance of Shri Rajiv Gauba, Cabinet Secretary-cum- Chairman CSOI, has made a humble contribution of Rs.25 lakh to the Prime Minister Cares Relief Fund for providing assistance to those impacted by the pandemic.
सिविल सर्विसेज आफिसर्स इंस्टीट्यूट (सीएसओआई), ने कैबिनेट सचिव और सीएसओआई के अध्यक्ष श्री राजीव गाबा के मार्गदर्शन में प्रधान मंत्री संरक्षण कोष में 25 लाख रुपये का योगदान दिया है, जिससे इस महामारी से प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान की जा सके।
Union Ministers of Government of India, Principal Secretary, Cabinet Secretary and other senior officials of Government of India participated in the interaction.
भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रियों, प्रधान सचिव, कैबिनेट सचिव और भारत सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी इस विचार-विमर्श में भाग लिया।
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Arunachal Pradesh: Arunachal cabinet decides to reduce salaries of all lawmakers of the state by 30, with effect from 1st April 2020 for one year.
अरुणाचल प्रदेश: अरुणाचल कैबिनेट ने 1 अप्रैल 2020 से एक वर्ष के लिए राज्य के सभी विधायकों के वेतन में 30 तक कमी करने का निर्णय लिया है।
The interaction was also attended by Union Home Minister, Defence Minister, Health Minister, Principal Secretary, Cabinet Secretary and other senior officials of Government of India.
केंद्रीय गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, प्रधान सचिव, कैबिनेट सचिव और भारत सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी इस विचार-विमर्श में भाग लिया।
Sikkim: CM informed that a cabinet meeting will be held on 15th April 2020 for taking further decision on the challenges being faced because of the COVID19.
सिक्किम: मुख्यमंत्री ने बताया कि कोविड-19 की वजह से आने वाली चुनौतियों पर आगे निर्णय लेने के लिए 15 अप्रैल 2020 को कैबिनेट की एक बैठक बुलाई जाएगी।
Finance Ministry, the concerned Ministries, Cabinet Secretariat and PMO are leaving no stone unturned to ensure that the relief measures reach the needy swiftly and in line with the intent of the lock down.
वित्त मंत्रालय, संबंधित मंत्रालय, कैबिनेट सचिवालय और प्रधानमंत्री कार्यालय यह सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं कि राहत उपाय तेजी से जरूरतमंदों तक पहुंचे।
Additionally, the Cabinet has recommended promulgating an Ordinance today to ensure the safety of the doctors under the Epidemic Disease Act, 1897.
इसके अतिरिक्त, मंत्रिमंडल द्वारा महामारी रोग अधिनियम, 1897 के अंतर्गत डॉक्टरों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए आज एक अध्यादेश जारी करने की भी सिफारिश की गई है।
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