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The Union Cabinet has further empowered respective Ministries/Departments/Organizations to take an appropriate decision in respect of the age of doctors for holding the charge of administrative position as per the functional requirement.
iv. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यह भी मंजूरी दी है कि 62 वर्ष की उम्र तक पहुंचने की तिथि तक डॉक्टर प्रशासनिक पदों पर बरकरार रहेंगे और उसके बाद उनकी सेवाओं को गैर-प्रशासनिक पदों के लिए रखा जाएगा।
To further enhance the scope, coverage and outreach of the Scheme, the Cabinet has approved the following:
इस स्कीम का विस्तार, कवरेज और पहुंच बढ़ाने के लिए मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित की मंजूरी दी है:
Union Cabinet had given approval for the Phase-2 of Ahmedabad Metro Rail Project in February 2019.
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फरवरी 2019 में अहमदाबाद मेट्रो ट्रेन परियोजना के दूसरे चरण के लिए मंजूरी दी थी।
He also conveyed the greetings of the entire Union Cabinet to the scientists.
उन्होंने केन्द्रीय मंत्रिमंडल की ओर से वैज्ञानिकों को बधाई दी।
The Cabinet today approved the draft National Commission for Indian Systems of Medicine (NCIM) Bill, 2018, which seeks to replace the existing regulator Central Council for Indian Medicine (CCIM) with a new body to ensure transparency.
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज भारतीय चिकित्सा प्रणालियों के लिए राष्ट्रीय आयोग (एनसीआईएम) विधेयक, 2018 के मसौदे को मंजूरी दी जिसका उद्देश्य मौजूदा नियामक भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (सीसीआईएम) के स्थान पर एक नया निकाय गठित करना है, ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके।
The Union Cabinet has approved the proposal for Extension of tenure of the National Commission for Safai Karmacharis (NCSK) beyond 31.3.2019 for three years.
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल 31.03.2019 से आगे 3 साल और बढ़ाने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दी है।
This would be done by amending the decision of the Union Cabinet taken in its meeting held on 15.06.2016 for removal of difficulties experienced in effective implementation of this decision.
इसके लिए 15.06.2016 को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए निर्णय को संशोधित करना होगा ताकि निर्णय को कारगर रूप से लागू करने में महसूस की गई कठिनाइयां समाप्त की जा सकें।
The Union Cabinet also approved the expenditure sanction for the consolidated cost of Rs.1,482.44crore of the existing CPC-ITR 1.0 project upto FY 2018-19.
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2018-19 तक वर्तमान सीपीसी-आईटीआर 1.0 परियोजना की 1,482.44 करोड़ रुपये की समेकित लागत के लिए व्यय को भी स्वीकृति दे दी है।
Accordingly the existing Guidelines for establishing Joint Venture Companies by DPSUs was approved by the Cabinet during the meeting held on 9th February, 2012 and the same was notified on 17th February, 2012.
तदनुसार डीपीएसयू द्वारा संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित करने के लिए वर्तमान दिशानिर्देशों को मंत्रिमंडल ने 9 फरवरी 2012 को आयोजित अपनी बैठक में मंजूरी दी थी और उसे 17 फरवरी 2012 को अधिसूचित किया गया था।
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