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The Union Cabinet has approved the proposal for Extension of tenure of the National Commission for Safai Karmacharis (NCSK) beyond 31.3.2019 for three years.
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल 31.03.2019 से आगे 3 साल और बढ़ाने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दी है।
This would be done by amending the decision of the Union Cabinet taken in its meeting held on 15.06.2016 for removal of difficulties experienced in effective implementation of this decision.
इसके लिए 15.06.2016 को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए निर्णय को संशोधित करना होगा ताकि निर्णय को कारगर रूप से लागू करने में महसूस की गई कठिनाइयां समाप्त की जा सकें।
The Union Cabinet also approved the expenditure sanction for the consolidated cost of Rs.1,482.44crore of the existing CPC-ITR 1.0 project upto FY 2018-19.
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2018-19 तक वर्तमान सीपीसी-आईटीआर 1.0 परियोजना की 1,482.44 करोड़ रुपये की समेकित लागत के लिए व्यय को भी स्वीकृति दे दी है।
On submission of this report by the Committee, Cabinet Secretariat will be informed and further action taken after considering recommendations of the Committee.
समिति द्वारा इस रिपोर्ट को सौंपे जाने पर, कैबिनेट सचिवालय को सूचित किया जाएगा और समिति की सिफारिशों पर विचार करने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
Accordingly the existing Guidelines for establishing Joint Venture Companies by DPSUs was approved by the Cabinet during the meeting held on 9th February, 2012 and the same was notified on 17th February, 2012.
तदनुसार डीपीएसयू द्वारा संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित करने के लिए वर्तमान दिशानिर्देशों को मंत्रिमंडल ने 9 फरवरी 2012 को आयोजित अपनी बैठक में मंजूरी दी थी और उसे 17 फरवरी 2012 को अधिसूचित किया गया था।
The Union Cabinet under the Chairmanship of Prime Minister Shri Narendra Modi has given its approval to the proposal of Ministry of Shipping to enact Admiralty (Jurisdiction and Settlement of Maritime Claims) Bill 2016 and to repeal five archaic admiralty statutes.
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एडमिरैलिटी (क्षेत्राधिकार एवं समुद्रतटीय दावों के निपटान) विधेयक 2016 के अधिनियमन और पांच पुराने एडमिरैलिटी कानूनों को निरस्त करने के लिए जहाजरानी मंत्रालय के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है।
Cabinet approval has been sought for the signing of the Convention by India.
भारत द्वारा कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने के लिए कैबिनेट की मंजूरी मांगी गई थी।
The Union Cabinet chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi has given ex-post facto approval to the proposals for
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रीमंडल ने पूर्व से प्रभावी इन प्रस्तावों को मंजूरी दी है-
Earlier, in June, 2016, the Cabinet had approved implementation of the recommendations with an additional financial outgo of Rs 84,933 crore for 2016-17 (including arrears for 2 months of 2015-16).
इससे पहले जून 2016 में, कैबिनेट ने 2016-17 (2015-16 के 2 महीनों के बकाया सहित) के लिए अतिरिक्त 84,933 करोड़ रुपये के अतिरिक्त वित्तीय खर्च के साथ सिफारिशों को लागू करने को मंजूरी दी थी।
Some of the important decisions of the Cabinet are mentioned below:
मंत्रिमंडल के कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों का उल्लेख नीचे दिया गया है-
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