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तदनुसार, इस योजना के अपवाद के रूप में कोच्चि-अगत्ती रूट को इस स्कीम के वर्तमान स्वरूप में शामिल किया गया है, ताकि द्वीप क्षेत्र को अतिरिक्त कनेक्टिविटी सुलभ कराई जा सके।
Accordingly, as an exception to the Scheme , the Cochin-Agatti route has been incorporated under the current version of the Scheme to provide additional connectivity to the island region.
नई दिल्ली में 29 जुलाई 2019 को आयोजित एक कार्यक्रम में कौमी वक्फ बोर्ड तरक्कियाती स्कीम के तहत 8 वक्फ मुतवल्लियों को पुरस्कृत किया गया ।
A total of 8 Mutawalis were awarded under aumi Waqf Board Taraqqiati Scheme for better management of Waqf properties in their respective state Waqf boards.
हालांकि, ईएसआई स्कीम के तहत हेल्थकेयर का लाभ पहले जैसा रहेगा।
However, the healthcare benefits under the ESI scheme will remain the same.
सीडीबी बैंक के साथ एक्जिम बैंक द्वारा 1000 करोड़ रुपये की स्कीम प्रारम्भ की जाएगी।
A scheme of Rs 1000 crore will be anchored by EIM Bank together with SIDBI.
हॉर्टिकल्चर क्षेत्र को सरकार क्लस्टर में बांटकर हर जिले में एक उत्पाद को बढ़ावा देगी। इसकी नई स्कीम लाई गई है।
The government has introduced a new scheme for creating clusters in Horticulture sector and promoting a product each in all districts.
The scope of NABARD's refinance scheme will be expanded.
इस योजना के अंतर्गत, जिसे एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस स्कीम (IS) भी कहा जाता है, बीमा गारंटी में मूलधन और ब्याज का 90 तक कवर प्रदान किया जा सकता है।
Under the Scheme , also called the Export Credit Insurance Scheme (ECIS), the insurance guarantee could cover up to 90 of the principal and interest.
रक्षा परीक्षण अवसंरचना स्कीम (डीटीआईएस): यह योजना 400 करोड़ रुपये की सहायता अनुदान प्रदान करके 6 से 8 अत्याधुनिक परीक्षण सुविधाएं स्थापित करने की सुविधा प्रदान करेगी।
Defence Testing Infrastructure Scheme (DTIS): This Scheme will facilitate in setting up 6 to 8 state-of-the-art test facilities by providing a Grant-in-Aid of Rs 400 Cr.
रक्षा निर्यात संवर्धन स्कीम (डीईपीसी): घरेलू विनिर्माताओं को वैश्विक स्तर पर अपने उत्पादों का विपणन करने और 2025 तक वार्षिक रक्षा निर्यात को 35,000 करोड़ रुपये तक बढ़ाने के लिए एक अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से डीईपीसी आरम्भ की गई है।
Defence Export Promotion Scheme (DEPC): The DEPC has been launched with an objective to provide an opportunity for indigenous manufacturers to market their products globally and to enhance annual defence exports to Rs 35,000 crores by 2025.
तृतीय पक्षकार निरीक्षण स्कीम : इस स्कीम के तहत विनिर्माताओं के पास भारत में निजी उद्योग द्वारा विनिर्मित गैर-सघन रक्षा स्टोर के लिए तृतीय पक्षकार एजेंसियों के माध्यम से निरीक्षण आरम्भ करने का विकल्प है।
Third Party Inspection Scheme : Under this Scheme manufacturers have the option to undertake inspection through Third Party agencies for non-critical defence stores manufactured by the private industry within India.
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