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ऐसे में राजस्थान की माताओं को तो ये दोहरा फायदा देनेवाली स्कीम है।
In this way, this scheme is providing double benefits to the mothers of Rajasthan.
वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक के पांच वर्षों की अवधि के लिए स्कीम को कार्यान्वित किया जाना है।
The scheme is to be implemented over a period of five years from 2018-19 to 2022-23.
स्कीम के कार्यान्वयन हेतु अभिज्ञात अतिदोहित और भूजल दबाव वाले क्षेत्र गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में हैं।
The identified over-exploited and water stressed areas for the implementation of the scheme fall in the States of Gujarat, Haryana, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Rajasthan and Uttar Pradesh.
सीडब्ल्यूसी ने बाढ़ सुरक्षा स्कीम के रूप में परियोजना पर विचार करने का सुझाव दिया है और इसे एनडब्ल्यूडीए द्वारा बिहार सरकार को सूचित कर दिया गया है।
CWC has suggested toconsider the project as a Flood Protection Scheme and the same has been communicated by NWDA to Government of Bihar.
देश के 29 राज्य और सभी केन्द्र शासित राज्य इस स्कीम में सम्मिलित हो चुके हैं ।
The strength of our states is greater than many of the countries of the world.
पुरानी काशी के अतिरिक्त कुछ और क्षेत्रों में IPS स्कीम के तहत काम पूरा हो चुका है।
In addition to the old Kashi, the work has also been completed for other areas under IPDS scheme.
अनुपालन का सरलीकरण : कंपोजीशन स्कीम के तहत अनुपालन को सरल बनाया जाएगा। अब से उन्हें एक वार्षिक रिटर्न ही दाखिल करने की जरूरत होगी, लेकिन करों का भुगतान आगे भी तिमाही आधार पर ही होगा (एक सरल घोषणा के साथ)।
1.1 Compliance Simplification: The compliance under Composition Scheme shall be simplified as now they would need to file one Annual Return but Payment of Taxes would remain uarterly (along with a simple declaration).
यह योजना ऐसे सेवा प्रदाताओं और वस्तुओं एवं सेवाओं के ऐसे आपूर्तिकर्ताओं के लिए मान्य होगी जो वर्तमान में उपलब्ध वस्तुओं से जुड़ी कंपोजीशन स्कीम के लिए पात्र नहीं हैं।
3.1 The said Scheme Shall be applicable to both Service Providers as well as Suppliers of Goods and Services, who are not eligible for the presently available Composition Scheme for Goods.
निम्नलिखित मुद्दों को मंत्री समूह के सुपुर्द किया गया है : अचल संपत्ति (रियल एस्टेट) सेक्टर के आवासीय खंड (सेगमेंट) को बढ़ावा देने हेतु एक कंपोजीशन स्कीम पेश करने के प्रस्ताव पर गौर करने के लिए सात सदस्यीय मंत्री समूह गठित किया जाएगा।
Matters referred to Group of Ministers: i. A seven Member Group of Ministers shall be constituted to examine the proposal of giving a Composition Scheme to Boost the Residential Segment of the Real Estate Sector.
सरकार की योजना अंडमान निकोबार आइलैंड स्कीम पर हेल्थ इंश्योरेस के तहत ढाई हजार से ज्यादा गरीब और सेवानिवृत्त लोगों ने अपना इलाज कराया है, वहीं आयुष्मान भारत योजना के तहत यहां के भी अनेक गरीब परिवारों को लाभ मिल रहा है।
More than 2500 poor and retired people have got their treatment done under the government's Andaman and Nicobar Island Scheme of Health Insurance. Similarly, several poor families here are getting the benefits of the Ayushman Bharat Yojana.
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