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श्रीमती स्मृति इरानी ने श्री बादल को धन्यवाद दिया और कहा कि यह समझौता लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए मंत्रालयों एवं विभागों के बीच तालमेल के प्रति सरकार के संकल्प को दर्शाता है।
Smt Smriti Irani thanked Smt Badal and said that under the current Government, effort has always been to ensure that Ministries converge their strengths to serve the people better.
इस अवसर पर केन्द्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्रीमती हरसिमरत कौर बादल और केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति इरानी तथा दोनों मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
The event took place in the presence of Smt. Harsimrat Kaur Badal, Minister, MoFPI and Smt Smriti Irani, Minister, MoWCD and senior officials of the two Ministries.
भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों की औद्योगिक योजनाओं का एक वेब पोर्टल भी इंजीनियरिंग उद्योगों के लिए उपलब्ध है और निर्यातकों के लिए ण की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निर्वीक योजना की घोषणा की गई है।
A web portal of industrial schemes of different Ministries of the Government of India is also available to the engineering industries and the NIRVIK scheme has been announced to ensure enhanced loan availability for exporters.
इस बात पर जोर दिया गया कि मंत्रालयों को समय-समय पर योजनाओं की समीक्षा करनी चाहिए और सरकार की निर्धारित नीति के अनुसार पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए आवंटित धन का पूरा उपयोग किया जाना चाहिए।
It was emphasised that the ministries should review the schemes from time to time and should fully utilise the allocated funds for NER in accordance with the laid down policy of the Government.
नागरिक कर्तव्यों पर संगठित और अलग-अलग प्रयास मंत्रालयों (केंद्र और राज्यों) को एकीकृत और संवैधानिक रूप से साक्षर भारत की दिशा में काम करने में सक्षम बनाएगी।
Need for concerted, piecemeal endeavour on Citizens Duties will enable the Ministries (Central and States) to break their silos and work towards unified and Constitutional literate India.
उन्होंने कहा कि कुपोषण और समाज के अन्य निर्धारक तत्व मातृ-शिशु अस्तित्व और विकास के साथ गहरे जुड़े हुए हैं और चूंकि ये मुद्दे महिला एंव बाल विकास मंत्रालय के लिए भी चिंता का विषय हैं, इसलिए यह विषय दोनों मंत्रालयों के लिए सहयोग का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है।
He added that under-nutrition and other social determinants are closely associated with maternal-child survival and development and since these issues are also a concern for WCD, this is a pertinent area of enhanced collaboration for the two Ministries.
बैठक में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव प्रीति सूदन, महिला एंव बाल विकास मंत्रालय में सचिव श्री रविन्द्र पंवार तथा डीबीटी की सचिव डाक्टर रेनू स्वरूप सहित दोनों मंत्रालयों के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
Also present at the meeting were, Ms. Preeti Sudan, Secretary (HFW) Shri Rabindra Panwar, Secretary (WCD) Dr. Renu Swarup Secretary (DBT) and senior officers from both Ministries.
भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों व राज्य सरकारों के अधिकारियों तथा दूरसंचार विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों एवं दूरसंचार उद्योग के अनेक प्रतिनिधियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।
A large number of representatives from the telecom industry, officers from various Ministries of the Government of India, various State Governments and senior officers of the Department of Telecommunications participated in the event.
कार्यशाला में देशभर के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वित्तीय सलाहकारों ने भी हिस्सा लिया।
In addition to IFAs, officers from the three Services and Indian Coast Guard are attending the day-long workshop.
मंत्रालयों के अनुरोध पर जनसंख्या से जुड़ी जानकारियां उन्हें सही, मशीन में पढ़े जाने लायक और कार्रवाई योग्य प्रारूप में उपलब्ध करायी जाएगी।
Census-as-a-service (CaaS) will deliver on-demand data to ministries in a clean, machine-readable and actionable format.
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