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प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज भारत सरकार के सभी सचिवों, मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अनौपचारिक बैठक की।
The Prime Minister, Shri Narendra Modi, today informally met all Secretaries – the topmost officers of Ministries of the Government of India.
प्रधानमंत्री ने सचिवों का आह्वान करते हुए कहा कि वे देश के विकास के लिए अपने संबंधित मंत्रालयों की सीमा रेखा से बाहर भी काम करें।
The Prime Minister exhorted the Secretaries to work beyond the silos of their respective Ministries for the development of the country.
उन्होंने कहा कि मंत्रालयों ने इस पहल के अधिकांश नतीजों को स्वीकार किया।
He said that Ministries were adapting many of the outcomes of this exercise.
इसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 27.09.2016 को भारतीय रेल, आयुष, केंद्रीय विश्वविद्यालयों तथा एनटी सहित अन्य मंत्रालयों / विभागों के डॉक्टरों की सेवा निवृत्ति आयु 65 वर्ष कर दी।
Subsequently, in its meeting held on 27.09.2017, the Union Cabinet increased age of superannuation of doctors working in various other Ministries/Departments including those of Indian Railways, AYUSH, Central Universities and NTs, etc. to 65 years.
तटीय राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों के सांसदों के साथ-साथ भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों के साथ भी सलाह-मशविरा करके इन सिफारिशों पर फिर से गौर किया गया।
The recommendations were further examined in consultation with Members of Parliament of Coastal States and Union Territories besides other concerned Ministries of Government of India.
करीब ढाई घंटे तक चली समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री कार्यालय, नीति आयोग और भारत सरकार के ढांचा विकास संबंधी मंत्रालयों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया।
The review meeting, which lasted for about two and a half hours, was attended by top officials from PMO, NITI Aayog and infrastructure Ministries of the Government of India.
निधियों के बेहतर इस्तेमाल के लिए विभिन्न मंत्रालयों द्वारा लागू किए गए सभी जलविभाजक विकास कार्यक्रमों को एकीकृत करने का प्रस्ताव था।
All the watershed development programmes implemented by different ministries were proposed to be unified to make a better utilization of funds.
आठवें खण्ड में की गई संस्तुतियों पर मंत्रालयों व राज्य सरकारों की टिप्पणी प्राप्त की जा रही है।
Action is being taken for seeking comments of various Ministries and State Governments on the recommendations contained in the 08th part of the report.
सभी केन्द्र सरकार के मंत्रालयों और उनके अधीन संगठनों को यह सुनिश्चित करने के तत्काल और व्यापक कदम उठाने चाहिए कि इस श्रेणी के आरक्षण का वास्तविकता में प्रभावी कार्यान्वयन किया जाए।
All Central Government Ministries and organizations under their control must take immediate and comprehensive steps to ensure that reservation for this category is effectively implemented in letter and spirit.
परन्तु प्रधानमंत्री के रूप में मुझे विशिष्ट कार्य करना होता है जिसमें सारे मंत्रालयों का और विभागों का तथा शासकीय सत्ता के हर पहलू का भी निश्चित रूप से समावेश हो जाता है।
As Prime Minister, however, I have a special function to perform which covers all the Ministries and departments and indeed every aspect of governmental authority.
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