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लॉकडाउन के कारण, उपभोक्ता वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) को अपना बकाया भुगतान करने में असमर्थ हैं।
Due to the lockdown, consumers are unable to pay their dues to the Distribution Companies (Discoms).
नियोक्ता द्वारा समय पर ईसीआर दाखिल करना इस बात का संकेत है कि नियोक्ता अनुपालन की मंशा रखता है, इसलिए यदि सरकार द्वारा घोषित समय के अनुसार बकाया राशि का भुगतान किया जाता है, तो उसके दंडात्मक परिणाम नहीं होंगे।
Filing of ECR by the employer in time is indicative of employers intent to comply will not therefore attract penal consequences if the dues are paid within the extended time as announced by the Government.
यह 25 करोड़ रुपये तक के बकाया ण और 100 करोड़ रुपये तक के कारोबार (टर्नओवर) वाली उन यूनिटों के लिए उपलब्ध होगा, जिनके खाते मानक (स्टैंडर्ड) माने जाएंगे।
This will be available to units with upto Rs. 25 crore outstanding and turnover of up to Rs. 100 crore whose accounts are standard.
इसकी वजह से चीनी मौसम 2014-15 में अखिल भारतीय स्तर पर गन्ना मूल्य बकाया 15 अप्रैल 2015 की स्थिति के अनुसार सर्वाधिक 21,837 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था।
Due to the above, the peak cane price arrears for 2014-15 sugar season at all India level reached Rs.21837 crore as on 15.4.2015.
इस रकम का इस्तेमाल कंपनी की विभिन्न देनदारियों को पूरा करने में किया जाएगा जिसमें कर्मचारियों के बकाया वेतन एवं वैधानिक देय राशि का भुगतान और अगस्त-सितंबर 2017 में प्रतिदान के लिए 250 करोड़ रुपये के सरकारी गारंटी वाले बॉन्डों का पुनर्भुगतान शामिल हैं।
The funds will be used to liquidate the various liabilities of the company, including payment of outstanding salary and statutory dues of employees and repayment of Govt. guaranteed bonds of Rs.250 crore due for redemption in Aug.-Sept.
इसकी वजह से, 2014-15 और 2015-16 के लिए किसानों के गन्ना मूल्य बकाया की मंजूरी क्रमश: 99.33 और 98.5 तक पहुंच गई है।
As a consequence, clearance of cane price arrears of farmers reached 99.33 for 2014-15 sugar season and 98.5 for 2015-16 sugar season.
पिछले पांच वर्षों की तुलना में इसी अवधि में 2016-17 के लिए गन्ना मूल्य बकाया सबसे कम है।
Cane price arrears for the current sugar season 2016-17 is the lowest as compared to last five years of the corresponding period.
इस कार्यक्रम पर कुल 45 मिलियन अमरीकी डॉलर खर्च होने का अनुमान है, इसमें से 36 मिलियन अमरीकी डॉलर का वित्तपोषण विश्व बैंक द्वारा किया जाएगा, बकाया धनराशि का प्रबंधन राज्य के बजट से किया जाएगा।
The programme size is USD 45 million, of which USD 36 million will be financed by the Bank, and the remaining amount will be funded out of State Budget.
रेलवे तभी से 345 किलोमीटर लम्बी रेलवे लाइन के बकाया हिस्से को पूरा करने के लिए कार्य कर रहा है।
The Railway since then is working steadily to complete the remaining of the 345 km long railway line.
इस समझौते से नियोक्ताओं को अपने ईपीएफ की बकाया राशि बिना किसी परेशानी के कहीं भी किसी भी तरीके से जमा करने की सुविधा होगी। पीएफ सदस्यों को भी अब उनके बैंक खाते में सीधे भुगतान किया जा सकेगा।
It will facilitate all the stakeholders of EPFO by allowing the employers to deposit their EPF dues in a hassle-free, anywhere, anytime manner and PF members by direct payments of their bank accounts.
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