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खनन के मुद्दे पर इस्पात मंत्री ने कहा कि 2020 तक बड़ी संख्या में खनन पट्टों की अवधि समाप्त हो जाएगी। मंत्रालय ने इसका संज्ञान लिया है और इससे निपटने के लिए उपाय कर रहा है।
On the issue of mining ,Steel Minister said that by 2020, large number of the mining leases will expire, which the Ministry has taken cognizance of and is taking measures to tackle it.
इसके अलावा, इस्पात मंत्रालय का एक सीपीएसई उड़ीसा मिनरल्स डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (ओएमडीसी) की खनन गतिविधि कुछ वर्षों से बंद है और ओएमडीसी खदान को चालू करने के प्रयास भी जारी हैं।
Apart from this issue, the mining activity of Orissa Minerals Development Company Limited (OMDC), a CPSE of Steel Ministry, is shut since some years and efforts are also on to make OMDC mine operational.
इस्पात मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 के तहत 300 मिलियन टन (एमटी) इस्पात क्षमता की परिकल्पना की गई है जो खनन गतिविधियों के सुचारू न होने पर प्रभावित होगी।
Steel Minister said that the National Steel Policy 2017 envisages steel capacity of 300 million tonne (MT) which will be affected if mining activities are not smooth.
उन्होंने कहा कि इस समझौता ज्ञापन से स्वच्छ प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अत्यधिक लाभ मिलेगा और दोनों देशों को खनन और ऊर्जा के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापार और निवेश बढ़ाने का अवसर मिलेगा।
He added that the MoU will greatly benefit in the field of clean technologies and would provide opportunities to both our countries to augment trade and investment in diverse areas in mining and energy sectors.
उन्होंने कहा कि भारत में खनन के अन्य क्षेत्रों में सहयोग की काफी मजबूत संभावना है।
He further added that he also foresees a very strong scope for cooperation in other areas of mining in India.
एलएनजी को एक्सप्रेस-वे, औद्योगिक गलियारों और खनन क्षेत्रों के भीतर लंबे ट्रकों के लिए परिवहन ईंधन के रूप में इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है।
LNG is being promoted as a transport fuel for long-haul trucking along expressways, industrial corridors and inside mining areas.
बैठक में खान मंत्रालय, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों तथा राज्यों के खनन और भूगर्भ विज्ञान निदेशालय के वरिष्ठ अधिकारी, निजी खदान उद्योग, सार्वजनिक उपक्रमों, खदान संगठनों और खनन क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे।
The meeting will be attended by senior officers of Ministry of Mines, Geological Survey of India (GSI) and the members from other Central Ministries, State Directorates of Mining and Geology, representatives from private mining industry, PSUs, Mining associations and other stakeholders.
इन 390 खनिज खनन परियोजनाओं में से 19 समुद्री क्षेत्र में खनिज खनन से संबंधित हैं।
Out of 390 mineral exploration projects, 19 projects are from Marine mineral exploration domain.
यहां इस बात का उल्लेख आवश्यक है कि गत वर्ष जीएसआई ने खनिज खनन गतिविधियों के तहत कुल 231 कार्यक्रम क्रियान्वित किए जिनमें से 17 समुद्री क्षेत्र में खनन गतिविधियों से संबंधित थे।
It is worth mentioning that last year GSI implemented 231 programs under mineral exploration including 17 marine mineral exploration projects.
एफएजीएमआईएल भारत सरकार का उपक्रम है जिसका प्रशासनिक नियंत्रण रसायन और उर्वरक मंत्रालय के उर्वरक विभाग के पास है। यह राजस्थान में खनिज जिप्सम के खनन और विपणन में लगा हुआ है।
FAGMIL is a Government of India Undertaking, under the administrative control of Department of Fertilizers, Ministry of Chemicals and Fertilizers, Government of India.It is engaged in mining and marketing of mineral gypsum in Rajasthan.
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