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अवैध कोयला खनन से न केवल राष्ट्र के संसाधनों का भारी नुकसान होता है, बल्कि यह पर्यावरण के लिए भी नुकसानदेह है।
Illegal coal mining not only causes a loss to the nations resources but is also harmful to the environment.
यह माना जाता है कि कोयला खनन वाले क्षेत्रों (बेल्ट) में रहने वाले अनेक गरीब परिवारों की आजीविका का एक मुख्य साधन कोयला ही है, लेकिन उनकी आजीविका पूरी तरह से अवैध कोयला खनन पर ही निर्भर नहीं रहनी चाहिए।
It is understood that coal is a main source of livelihood for many poor families residing in coal belts, but their sustenance should not be totally dependent on illegal coal mining.
कोयला मंत्रालय के अधिकारियों के अलावा सीआईएल की सहायक कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों और कोयला खनन वाले क्षेत्रों से संबंधित 42 जिलों के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये इस समारोह में भाग लिया।
Besides, Officials of Ministry of Coal, Senior Officials from CILs subsidiaries and other Senior Officers from concerned 42 districts having coal bearing area participated in the function via video conferencing.
सीएमएसएमएस का मुख्य उद्देश्य अनधिकृत कोयला खनन गतिविधियों के बारे में जानकारी देना, उनकी निगरानी करना और उपयुक्त कदम उठाना है।
The basic objective of CMSMS is reporting, monitoring and taking suitable action on unauthorised coal mining activities.
सीएमएसएमएस एक वेब आधारित जीआईएस एप्लीकेशन है, जिसके जरिये अनधिकृत खनन वाले स्थानों का पता लगाया जा सकता है।
The CMSMS is a web based GIS application through which location of sites for unauthorised mining can be detected.
मंत्री महोदय ने कहा कि यह खनन सम्मेलन राज्य सरकारों को उत्खनन, खनिज संसाधनों, खनिज ब्लॉक से परिवहन कनेक्टिविटी, राज्य में नीतिगत परिदृश्य और संभावित निवेशकों को आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहन देने के संदर्भ में अपने नीलामी योग्य खनिज ब्लॉकों को प्रदर्शित करने का अनूठा अवसर प्रदान करेगा।
This Mining Conclave will provide unique opportunity to the State Governments to showcase their auctionable mineral blocks with regard to its exploration, mineral resources, transport connectivity from mineral block, policy scenario in State and incentives to attract prospective investors.
किसी खनिज ब्लॉक की नीलामी के विभिन्न चरणों और इसके परिचालन जैसे कि नीलामी के लिए किसी खनिज ब्लॉक की पहचान एवं आवश्यक तैयारी करने, खनन योजना को मंजूरी के साथ-साथ वैधानिक मंजूरियां प्राप्त करने से जुड़े विभिन्न कदमों पर प्रस्तुतियां भी इस दौरान दी जाएंगी।
Presentations on the different stages in auctioning of a mineral block and its operationalization such as identification and preparation of a mineral block for auction, steps involved in approval of mining plan and grant of statutory clearances, will also be organized.
सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र की कंपनियों से भी यह अनुरोध किया जा रहा है कि वे खनिज एवं धातु उद्योग के अवलोकन पर अपने-अपने स्टॉल लगाएं, ताकि निवेश निर्णय लेने की दृष्टि से निवेशकों को खनन क्षेत्र ज्यादा आकर्षक नजर आए।
The public sector and private sector companies are being requested to put up stalls on mineral and metal industry overview for better appreciation of mining sector by the investors in terms of making investment decisions.
इसके अलावा खनन गतिविधि में संलग्न धातु एवं संबद्ध क्षेत्र भी इस सम्मेलन में भाग लेगा।
Besides this, the metal and the allied sector, which is involved in the mining activity, would also participate in the conclave.
उन्हांेने मध्यप्रदेष राज्य में खनन सेक्टर के महत्व को रेखांकित किया और खनन सेक्टर में पारदर्षिता लाने के लिये खान मंत्रालय के प्रयासों की प्रषंसा की।
He emphasized on the importance of mining in the state of Madhya Pradesh and acknowledged the efforts of Ministry of Mines in bringing transparency in the mining sector.
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