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2019-20 के बजट अनुमान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के लिए 60 हजार करोड़ रुपये की धनराशि का आवंटन किया गया है।
Rs 60,000 crore has been allocated for Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA) in the Budget Estimate of 2019-20.
इस वर्ष में ही राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लिए आवंटन 750 करोड़ रुपये किया गया है।
Allocation of Rs.750 crore for Rashtriya Gokul Mission has been announced for the current year itself.
प्रमुख योजनाओं के लिए आवंटन ों में वृद्धि 2019-20 के बजट अनुमानों के लिए मनरेगा हेतु 60,000 करोड़ रुपये के आवंटन की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि यदि आवश्यकता हुई तो अतिरिक्त आवंटन किया जायेगा।
Enhanced allocations for major Schemes Announcing an allocation of Rs.60,000 crores for MGNREGA for Budget Estimates 2019-20, the Finance Minister said that additional allocations will be made, if required.
समेकित बाल विकास योजना के लिए आवंटन को 2018-19 के संशोधित अनुमान के 23,357 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2019-20 के बजटीय अनुमान में 27,584 करोड़ रुपये किया जा रहा है।
Allocation for Integrated Child Development Scheme (ICDS) is being increased from Rs.23,357 crore in RE 2018-19 to Rs.27,584 crore in BE 2019-20.
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए आवंटन में महत्वपूर्ण वृद्धि का प्रस्ताव किया गया है।
A substantial increase is proposed in the allocation for welfare of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.
अनुसूचित जाति के लिए 2018-19 के बजट अनुमान में 56,619 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था, बाद में संशोधित अनुमान में इसे बढ़ाकर 62,474 करोड़ रुपये किया गया। वर्ष 2019-20 के बजट अनुमान में इसे बढ़ाकर 76,801 करोड़ रुपये किया जा रहा है, जो 2018-19 के बजट अनुमान की तुलना में 35.6 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है।
The allocation of Rs.56,619 crore made in BE of 2018-19 for Scheduled Caste, further increased to Rs.62,474 crore in RE is proposed to be enhanced to Rs.76,801 crore in BE for 2019-20, an increase of 35.6 over BE of 2018-19.
2019-20 में आईसीडीएस के लिए बजटीय आवंटन को बढ़ाकर 27,584 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव है, जो कि 2018-19 में 23,357 करोड रुपए था।
There is a proposal to increase budgetary allocation for ICDS to Rs.27,584 crore in 2019-20 from Rs.23,357 crore in 2018-19.
मंत्रालय भूमि आवंटन की समस्या से निपटने के लिए अल्ट्रा मेगा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क की स्थापना करने की प्रक्रिया में कार्यरत है।
Also, the Ministry is in the process of developing Ultra Mega Renewable Energy Parks to overcome the problem of land allocation.
इसलिए पीएमडीपी के अंतर्गत कार्य योजना 500 करोड़ रुपये के स्वीकृत आवंटन के भीतर संशोधित की गई है।
The action plan under PMDP has therefore been modified within the approved outlay of Rs. 500 crore earmarking Rs.
जल प्रबंधन में बेहतर प्रदर्शन करने में ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री ने कहा कि अटल जल योजना में एक प्रावधान किया गया है, जिसमें बेहतर प्रदर्शन करने वाली ग्राम पंचायतों को अधिक आवंटन दिया जाएगा।
To incentivise gram panchayats to perform better in water management, Prime Minister said that a provision has been made in the Atal Jal Yojana, in which better performing gram panchayats, will be given more allocation.
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