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The Conclave was attended by senior officers of Ministry of Steel , Chairmen and MD of SAIL and BHEL and CEOs of other steel companies from India and abroad.
इस सम्मेलन में इस्पात मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों, सेल एवं भेल के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक और देश-विदेश की अन्य इस्पात कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सीईओ) ने भाग लिया।
Steel production (weight: 17.92per cent)increasedby 3.2 per cent in September, 2018 over September, 2017.
इस्पात सितंबर, 2018 में इस्पात उत्पादन (भारांक: 17.92) 3.2 प्रतिशत बढ़ गया।
Memorandum of Understanding between Nissan Steel Industry Co., Ltd., Japan and Ministry of Food Processing Industries, Government of India 32.
जापान की निसान स्टील इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड और भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन 32.
I salute such a Man of Steel Sardar Vallabh Bhai Patel.
ऐसे लौह पुरूष सरदार वल्लभ भाई पटेल को मैं शत-शत नमन करता हूं।
The rationalisation of freight rates will result in a 8.75 increase in freight rates for major commodities such as coal, iron and steel , iron ore, and raw materials for steel plants.
भाड़े की दरें पुनर्गठित करने के परिणामस्वरूप प्रमुख वस्तुओं जैसे कोयला, लोहा एवं स्टील , लोह अयस्क, एवं स्टील संयंत्रों के लिये कच्चे माल के भाड़े की दरों में 8.75 की वृद्धि होगी ।
Anamika, an entrepreneur from Mumbai, whose stall had bamboo toothbrushes and steel straws, which were a hot favourite, even among the youngsters.
मुंबई की महिला उद्यमी सुश्री अनामिका ने बांस के टूथब्रश और स्टील के स्ट्रा का प्रदर्शन किया था।
Ministry of Railways, ONGC, GAIL, EIL and HPCL have placed orders with domestic iron and steel manufactures for various categories of rails, pipe and tubes.
रेल मंत्रालय, ओएनजीसी, गेल, ईआईएल तथा एचपीसीएल ने विभिन्न श्रेणी के रेल, पाइप और ट्यूबों के लिए घरेलू लौह तथा इस्पात निर्माताओं को ऑर्डर दिया है।
Efforts are also being made to on-board sectors like Defence and CPWD so that use of steel products manufactured in India grows.
रक्षा तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग जैसे क्षेत्रों के साथ प्रयास किए जा रहे हैं ताकि भारत में बने इस्पात उत्पादों की खपत में वृद्धि हो सके।
In order to give preference to domestically manufactured iron and steel products (DMISP) in Government procurement, Ministry of Steel promulgated a Policy, which was notified on 8th May 2017.
सरकारी खरीद में देश में बने लौह तथा इस्पात उत्पादों को वरीयता देने के लिए इस्पात मंत्रालय ने एक नीति लागू की जिसकी अधिसूचना 8 मई 2017 को जारी की गई।
To ensure that the Policy is implemented in letter and spirit, a Standing Committee under the Ministry of Steel chaired by Secretary Steel has been constituted to oversee its implementation.
नीति का संपूर्ण रूप से क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए इस्पात सचिव की अध्यक्षता में एक स्थायी समिति बनाई गई है ताकि नीति लागू करने के काम की निगरानी की जा सके।
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