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Therefore, skill development and job creation would continue to be accorded the topmost priority.
इसलिए सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता कौशल विकास और रोजगार का सृजन बनी रहेगी।
For this skill development needs to be a priority area.
इसके लिए कौशल विकास को प्राथमिकता क्षेत्र बनाने की आवश्यकता है।
The Prime Minister also highlighted his stress on skill development and said India could soon emerge as a global supplier of skilled workforce like nurses and teachers.
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कौशल विकास पर जोर देते हुए कहा कि भारत जल्दी ही कुशल कर्मियों जैसे नर्स और शिक्षकों की विश्वस्तर पर आपूर्ति करने वाले देश के रूप में उभर सकता है।
The Union Cabinet chaired by the Prime Minister, Shri Narendra Modi, yesterday gave its approval for introduction of Common Norms across all skill development schemes being implemented by different Ministries / Departments of Government of India.
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने कल भारत सरकार के विविध मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यान्वित समस्त कौशल विकास योजनाओं के सामान्य नियम प्रारंभ किये जाने को स्वीकृति दे दी।
Currently, over 70-odd Skill Development Programmes (SDPs) are being implemented by Government of India, each with its own norms for eligibility criteria, duration of training, cost of training, outcomes, monitoring and tracking mechanism etc.
वर्तमान में भारत सरकार द्वारा 70 से ज्यादा कौशल विकास कार्यक्रम (एसडीपी) चलाए जा रहे हैं, जिनमें से प्रत्येक की पात्रता अहर्ताएं, प्रशिक्षण की अवधि, प्रशिक्षण की लागत, निष्कर्ष, निगरानी एवं ट्रेकिंग व्यवस्था आदि के अपने नियम हैं।
Common Norms seek to rationalise the whole spectrum of skill development processes and systems including inputs, outputs, funding/cost norms, third party certification and assessment, monitoring/tracking mechanisms, and empanelment of training providers.
सामान्य नियम जानकारी, निष्कर्ष, निधियन/लागत नियम, तीसरे पक्ष का प्रमाणन एवं आकलन, निगरानी/ट्रेकिंग व्यवस्था और प्रशिक्षण देने वालों को कौशल विकास प्रक्रियाओं और व्यवस्थाओं की पूर्ण रेंज को तर्कसंगत बनाने का प्रयास करते हैं।
The outcomes of skill training programmes have been defined in terms of placement achieved in wage and self- employment, both for fresh trainees as well as existing workers who have undergone Recognition of Prior Learning.
कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के निष्कर्षों को नए प्रशिक्षुओं और साथ ही साथ वर्तमान कामगारों, दोनों के लिए वेतन और स्वरोजगार के संदर्भ में प्राप्त स्थिति के संदर्भ में परिभाषित किया गया है।
Since the common norms are aimed at being outcome focused, the cost norms and fund flow mechanism for skill development programmes have also been linked to specific outcomes achieved.
सामान्य नियमों का लक्ष्य निष्कर्षों पर केंद्रित होने के कारण कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए लागत नियम और धन के प्रवाह की व्यवस्था को विशिष्ट निष्कर्षों की प्राप्ति से जोड़ा गया है।
The proposal envisages the creation of a Common Norms Committee under the Chairmanship of Secretary, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship to bring about uniformity and standardisation among the skill development schemes of the Central Government.
प्रस्ताव में केंद्र सरकार की कौशल विकास योजनाओं में एकरूपता लाने और मानकीकरण करने के लिए कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में सामान्य नियम समिति के गठन की परिकल्पना की गई है।
It will be empowered to revise/amend the common norms, schedules of the notification, training costs and funding norms for skill development programmes.
इस समिति को कौशल विकास कार्यक्रमों के सामान्य नियमों, अधिसूचना के कार्यक्रमों, प्रशिक्षण लागत और धन संबंधी नियमों में संशोधन/सुधार करने का अधिकार होगा।
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