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Leader of the Opposition Shri Ghulam Nabi Azad said that we too want the House to function and the bills to be passed and a meaningful and productive Session.
सदन में विपक्ष के नेता श्री गुलाम नबी आजाद ने कहा कि हम भी चाहते हैं कि सत्र में कामकाज हो और सभी विधेयक पारित हो जाएं।
The Prime Minster said, We have passed a historic bill to provide 10 reservation to Economically Weaker Sections of the General Category in Lok Sabha yesterday.
प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने कल लोकसभा में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए एक ऐतिहासिक विधेयक पास किया है।
"Delighted the Rajya Sabha has passed the Constitution (One Hundred And Twenty-Fourth Amendment) Bill, 2019.
प्रधानमंत्री ने कहा, राज्यसभा से संविधान (124 वां संशोधन) विधेयक, 2019 पारित होने से प्रसन्नता हुई।
05 Bills were passed by both the Houses of Parliament.
संसद के दोनों सदनों द्वारा 5 विधेयक पारित किए गए।
The Lok Sabha also passed two important Bills namely the Aadhar and other Laws (Amendment) Bill, 2019 and the Citizenship (Amendment) Bill, 2019.
लोकसभा ने 2 महत्वपूर्ण अन्य विधेयकों- आधार तथा अन्य कानून (संशोधन) विधेयक 2019 तथा नागरिकता (संशोधन) 2019 को भी पारित किया।
Details: The Companies (Amendment) Bill, 2018 later renamed as the Companies (Amendment) Bill, 2019) was introduced in the Lok Sabha on 20th December, 2018 and was considered and passed by the Lok Sabha on 4th January, 2019.
मंत्रिमण्डल मंत्रिमण्डल ने कंपनी अध्यादेश (दूसरा संशोधन), 2019 को अधिसूचित करने की मंजूरी दी ब्यौरा: कंपनी (संशोधन) विधेयक 2018 (जिसे बाद में कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2019 का नाम दिया गया) को 20 दिसंबर, 2018 को लोकसभा में पेश किया गया। 4 जनवरी, 2019 को लोकसभा ने इस पर विचार किया और इसे पारित किया।
The Bill was transmitted to the Rajya Sabha but it could not be considered and passed in the Upper House in the Winter Session or in the Budget Session.
विधेयक को राज्य सभा में भेजा गया परंतु शीतकालीन सत्र या बजट सत्र के दौरान ऊपरी सदन में इस पर विचार नहीं हो सका और यह पारित भी नहीं हुआ।
In the Order passed by the Supreme Court today, the Court has decided to look into the documents also while deciding the Review Petitions.
सर्वोच्च न्यायालय ने आज अपने आदेश में कहा कि समीक्षा याचिकाओं पर फैसला करते समय न्यायालय उक्त दस्तावेजों पर भी विचार करेगा।
The Indian delegation strongly objected the proposed decision on these guidelines during plenary and did not allow it to be passed by the conference of the parties (COP).
भारतीय शिष्टमंडल ने समापन सत्र के दौरान इन दिशा-निर्देशों के बारे में प्रस्तावित निर्णय का मजबूती से विरोध किया और सीओपी द्वारा इसे पारित करने की अनुमति नहीं दी।
However, before the same could be considered and passed in the Rajya Sabha, the Rajya Sabha was adjourned sine die on the same day.
लेकिन इस पर राज्य सभा विचार नहीं कर सकी और विधेयक पारित नहीं हो सका, क्योंकि उसी दिन राज्य सभा की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई।
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