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legal - उदाहरण वाक्य
लीगलकानूनी644विधिक97विधि50वैधानिक38वैध32लीगल14न्यायिक11कानून6न्याय5वैधिक3विधिमान्य2ईएसआईसी1डिस्पेंसरी1कोर्ट1न्यायविद्1हस्ताक्षरकर्ताओं1मुकदमे1प्राथमिक1दायर1साख1योग्यता1वैद्य1अमान्य1विधिसम्मत1विधिवेत्ता1कानूनन1हत्यादंड1क़वाएद1
• Undertaking skill development and capacity building programs jointly in the fields of cybersecurity, efforts to combat cybercrime, digital forensics, and legal frameworks;
• साइबर सुरक्षा,साइबर अपराधों पर रोकथाम संबंधी प्रयासों,डिजिटल न्यायिक और कानूनी रूपरेखा के क्षेत्र में संयुक्त रूप से कौशल विकास और क्षमता विकास कार्यक्रमों की शुरुआत करना
We call for early conclusion of negotiations on the Comprehensive Convention on International Terrorism to strengthen the global counter-terrorism normative and legal framework to combat this scourge.
हम इस संकट से निपटने के लिए वैश्विक आतंकवाद विरोधी मान्यताओं एवं कानूनी ढांचे को मजबूती देने के लिए अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन वार्ता के शीघ्र निष्कर्ष की मांग करते हैं।
In the same vein, he urged lawyers to come forward to provide pro-bono legal aid to the poor and needy.
उसी तर्ज पर उन्होंने वकीलों से भी आग्रह किया कि वे गरीब और जरूरतमंद लोगों को कानूनी सलाह उपलब्ध कराने के लिए आगे बढ़ें।
The protocol to eliminate illicit trade in tobacco products is a path breaking initiative in strengthening global action against tobacco and is also a new legal instrument in public health.
तम्बाकू के खिलाफ वैश्विक कार्रवाई को मजबूत बनाने में तम्बाकू उत्पाद में अवैध व्यापार की समाप्ति से संबंधी प्रोटोकॉल पथ प्रदर्शक पहल है और सार्वजनिक स्वास्थ्य में नया कानूनी उपाय भी है।
The advisors/ intermediaries like Merchant Bankers, Legal Adviser, Selling Brokers etc. as may be required for the disposal of movable enemy property, will be appointed by DIPAM through an open tender/limited tender process.
चल शत्रु संपत्ति के निपटान के लिए जैसा अभी अपेक्षित हो सलाहकार/मर्चेंट बैंकर, कानूनी सलाहकार, बिक्री ब्रोकर आदि जैसे मध्यवर्तियों की खुली निविदा/सीमित निविदा प्रक्रिया के माध्यम से डीआईपीएएम द्वारा नियुक्ति की जाएगी।
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In the amendment of 2017, this was substituted by “…. including his legal heir or successor, whether or not citizen of India or the citizen of a country which is not an enemy or the enemy….. who has changed his nationality”.
2017 के संशोधन द्वारा इसमें उसके कानूनी उत्तराधिकारी या वारिस चाहे वह भारत का नागरिक हो या ना हो या ऐसे देश का नागरिक हो जो भारत का शत्रु हो या ना हो और जिसने अपनी राष्ट्रीयता बदली हो, को प्रतिस्थापित किया गया है।
The MoU takes care of concerns and requirements in the field of exchange of experience by legal professionals, Government functionaries and their training and effective legal aid mechanism for resolution.
इस एमओयू में विधि प्रोफेशनलों एवं सरकारी पदाधिकारियों द्वारा अनुभवों का आदान-प्रदान करने के साथ-साथ उनके प्रशिक्षण एवं विवादों के समाधान के लिए कारगर कानूनी मदद व्यवस्था से जुड़ी चिंताओं एवं आवश्यकताओं का उल्लेख किया गया है।
The MoU will facilitate greater cooperation between India and Uzbekistan in providing legal services in both countries in the field of exchange of experience through information sharing visits, and training between both countries on enhancing legal capacities of Government functionaries.
इस एमओयू से सूचनाओं को साझा करने से जुड़े दौरों के जरिए अनुभवों का आदान-प्रदान करने के क्षेत्र में दोनों देशों में विधि सेवाएं प्रदान करने के साथ-साथ सरकारी पदाधिकारियों की कानूनी क्षमता बढ़ाने पर दोनों देशों के बीच प्रशिक्षण कार्य में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच सहयोग बढ़ाने में मदद मिलेगी।
2. At the First level (tier), such commercial disputes will be referred to a Committee comprising of Secretaries of the administrative Ministries/Departments to which the disputing CPSEs/Parties belong and Secretary-Deptt. of Legal Affairs.
2. इस द्वीस्तरीय प्रणाली के तहत ऐसे वाणिज्यिक विवादों को पहले उस समिति के पास भेजा जाएगा जिसमें ऐसे उपक्रमों से संबंधित मंत्रालयों और विभागों के सचिव तथा कानूनी मामलों के विभाग के सचिव होंगे।
In case the two disputing parties belong to the same Ministry/Department, the Committee will comprise Secretary of the administrative Ministry/Department concerned, Secretary-D/o Legal Affairs and Secretary-Department of Public Enterprises.
यदि विवाद से जुड़े दोनों पक्ष एक ही मंत्रालय या विभाग से होंगे तो ऐसी स्थिति में इस विवाद को सुलझाने का काम उस समिति को दिया जाएगा जिसमें संबंधित मंत्रालय या विभाग के सचिव, सार्वजनिक उपक्रम विभाग के सचिव और कानूनी मामलों के विभाग के सचिव होंगे।
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