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The tweet is a fact check response to another tweet which has claimed that indigenous Assamese people have not contracted COVID19 because of immunity and this has prompted ICMR to study the genetics of such people.
यह ट्वीट एक अन्य ट्वीट पर की गई फैक्ट चेक प्रतिक्रिया है, जिसमें दावा किया गया है कि स्थानीय असमी लोगों की प्रतिरक्षा (रोग प्रतिरोधक शक्ति) के कारण कोविड-19 का संक्रमण नहीं हुआ और इसने आईसीएमआर को ऐसे लोगों की आनुवंशिकी का अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया है।
The tweet was a response to an article printed on a web portal which claimed that the Government of India is likely to reduce the retirement age to 50.
यह ट्वीट एक वेब पोर्टल पर छपे एक लेख का जवाब था, जिसमें दावा किया गया था कि भारत सरकार द्वारा सेवानिवृत्ति की आयु घटाकर 50 वर्ष करने की संभावना है।
In another tweet PIB Fact Check today busted a fake news doing the rounds on WhatsApp that claimed Government is going to bring an Act which will require all salaried persons to deposit 18.
एक अन्य ट्वीट में पीआईबी फैक्ट चेक ने आज व्हाट्सएप पर एक फेक खबर का पर्दाफाश किया जिसमें दावा किया गया था कि सरकार एक अधिनियम लाने जा रही है जिसके तहत सभी वेतनभोगी व्यक्तियों को 18 प्रतिशत धनराशि जमा करने की आवश्यकता होगी।
The BEST administration has claimed that this agitation will not affect road transport as the state transport buses are still plying.
बेस्ट प्रशासन ने दावा किया कि इस आंदोलन से सड़क परिवहन प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि राज्य परिवहन बसें अभी तक चल रही हैं।
Ministry of Finance Clarification about Transition Credit There are lot of speculations in the media about the credit of Rs. 65,000 crore claimed by taxpayers in respect of Central Excise and Service Tax in the pre-GST period.
वित्त मंत्रालय ट्रांजिशन क्रेडिट के बारे में स्पष्टीकरण मीडिया में जीएसटी-पूर्व अवधि के दौरान केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर के संबंध में करदाताओं द्वारा दावा किये गये 65,000 करोड़ रुपये के क्रेडिट के बारे में व्यापक अटकलें लगाई जा रही हैं।
Some people are under the impression that because of Rs. 65,000 crore claimed as transition credit, the income of Government this month has plummeted.
कुछ लोगों की यह धारणा है कि ट्रांजिशन संक्रमणकालीन क्रेडिट के रूप में दावा की गई 65,000 करोड़ रुपये की राशि के कारण इस महीने सरकार की आय में गिरावट आई है।
Firstly, Rs. 65,000 crore is the credit claimed by the taxpayers in the TRANS 1 form as their balance of credit.
सबसे पहले 65,000 करोड़ रुपये के इस क्रेडिट का करदाताओं द्वारा ट्रान्स-1 फार्म में अपने बकाया क्रेडिट के रूप में दावा किया गया है।
Thirdly, this figure of transition credit claimed is also not incredibly high, since Rs.1.27 lakh crore of credit of Central Excise and Service Tax was lying as closing balance as on 30th June, 2017 as per departments record.
तीसरे दावा की गई ट्रांजिशन क्रेडिट राशि अविश्वसनीय रूप से बहुत अधिक नहीं है, क्योंकि विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार 30 जून, 2017 को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर के मद में 1.27 लाख करोड़ रुपये की क्रेडिट राशि शेष जमा राशि के रूप में पड़ा था।
Also, some of the credits, which are claimed in TRANS 1 form may be under litigation and, therefore, it may not be available to the assesse to carry forward or utilisation.
इसके अलावा ट्रान्स-1 फार्म में दावा किये गये कुछ क्रेडिट भी मान्य नहीं हैं, जो न्यायालय के विचाराधीन हैं, इसलिए करदाताओं के लिए अपने खातों में जोड़ना या उपयोग करना संभव नहीं है।
It is from this angle that CBEC is examining the transition credits, which are claimed by the assessees in TRANS I form in certain cases.
इसी दृष्टिकोण से सीबीईसी कुछ मामलों में ट्रान्स-1 फार्म में करदाताओं द्वारा दावा किये गये ट्रांजिशन क्रेडिटों की जांच पड़ताल कर रहा है।
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