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The Union Cabinet under the Chairmanship of Prime Minister Shri Narendra Modi has given its approval for signing of the Technical Arrangement between India and Switzerland on the identification and return of Swiss and Indian Nationals and its implementation.
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्विस और भारतीय नागरिकों की पहचान के संबंध में भारत एवं स्विट्जरलैंड के बीच द्विपक्षीय तकनीकी व्यवस्था को मंजूरी दी।
Keeping this in mind, in December 2015, the Union Cabinet approved a Special Package Fund for the North Eastern States.
इसे ध्यान में रखते हुए दिसंबर 2015 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एक विशेष पैकेज की मंजूरी दी।
The Union Cabinet chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi has given its approval for signing of new Air Services Agreement (ASA) between India and Fiji.
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने भारत और फिजी के बीच नए हवाई सेवा समझौते (एएसए) पर हस्ताक्षर के लिए अपनी मंजूरी दे दी।
While considering the proposal, the Cabinet has approved following modalities:
प्रस्ताव पर विचार करते हुए मंत्रिमंडल समिति ने निम्नलिखित मॉडलिटीज़ को मंजूरी प्रदान की है :
The Cabinet observed two minute silence in her memory and passed a condolence resolution.
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिवंगत जयललिता की याद में दो मिनट का मौन रखा और एक शोक प्रस्ताव भी पारित किया।
Approval of the Union Cabinet will help in monitoring of the precious Inter-linking of River Projects to be carried out under National Perspective Plan 1980 of Government of India.
केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी से भारत सरकार की राष्ट्रीय भावी योजना 1980 के अंर्तगत नदी जोड़ने की परियोजनाओं की निगरानी में मदद मिलेगी।
For this purpose Cabinet approved the conversion into equity of the Government of India loan of Rs 101.78 crores given to the Company, alongwith the interest amounting to Rs 424.81 Crore accrued on this loan.
इसी उद्देश्य से मंत्रिमंडल ने भारत सरकार द्वारा कंपनी को दिए गए 101.78 करोड़ रुपये के ऋण के साथ-साथ उस पर अर्जित 424.81 करोड़ रुपये के ब्याज को इक्विटी में बदलने की मंजूरी दी है।
The Cabinet has also approved Rs 655.46 crore as capital expenditure to set up IIPE and contribution of Rs 200 crore towards its Endowment Fund (in addition to a contribution of Rs 200 crore from Oil Companies towards the Endowment Fund).
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आईआईपीई की स्थापना के लिए पूंजी व्यय के रूप में 655.46 करोड़ रुपये और इसके एंडॉमेंट फंड (तेल कंपनियों से एंडॉमेंट फंड के लिए 200 करोड़ रुपये का अतिरिक्त योगदान) के लिए 200 करोड़ रुपये का योगदान देने को भी मंजूरी दे दी है।
This Cabinet approval will facilitate de-registration of HFCL from BIFR by making its net worth positive.
मंत्रीमंडल की मंजूरी से एचएफसीएल को बीआईएफआर के पंजीकरण से अलग होने में मदद मिलेगी और यह इसके लिए सकारात्मक होगा।
Hon’ble Transport Minister Shri Nitin Gadkari has termed the Motor vehicle (Amendment) 2016 passed by cabinet as biggest reforms in the Road Safety & transport sector.
माननीय परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी ने कैबिनेट द्वारा मंजूर किए गए मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक 2016 को सड़क सुरक्षा एवं परिवहन के क्षेत्र में हुआ सबसे बड़ा सुधार करार दिया है।
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