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Marathon deliberations held by Union Home Minister with various stakeholders from North East and their concerns against the CAB 2019 addressed in the final Amendment Act.
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूर्वोत्तर के विभिन्न साझेदारों के साथ लंबा विचार-विमर्श किया और सीएबी-2019 को लेकर उनकी चिंताओं को अंतिम संशोधन अधिनियम में दूर कर दिया।
The Amendment would reduce possession of illegal firearms and commission of criminal offences by limiting 2 licenses per person.
इस संशोधन से गैर कानूनी तरीके से हथियार रखने और प्रति व्यक्ति दो लाइसेंस की सीमा तय कर देने से अपराधों में कमी आएगी।
The amendment proposes to insert separate sub-rule 17B after the sub-rule 17A.
प्रस्तावित संशोधन के माध्यम से नियम-115 में उपनियम 17ए के बाद 17बी को शामिल किये जाने की तैयारी है।
Shri Tomar said that the special achievement of this session of Parliament was that both Houses passed the 124th Constitutional Amendment Bill which will provide reservation in services and educational institutions for economically weaker sections in general category.
श्री तोमर ने कहा कि संसद के इस सत्र की विशेष उपलब्धि दोनों सदनों द्वारा 124वां संविधान संशोधन विधेयक को पारित करना रही। यह संशोधन विधेयक सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए नौकरियों तथा शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण प्रदान करेगा।
He added that the pilot project for the same had already begun. Speaking on the recently passed Citizenship Amendment Act (CAA), Shri Shah said that it was a humanitarian law that would benefit persecuted religious minorities from Pakistan, Afghanistan and Bangladesh.
हाल ही में पारित नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) पर बोलते हुए श्री शाह ने कहा कि इस कानून से पाकिस्तान, अफगानिस्तान बांग्लादेश से प्रताड़ना पाए धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है, इसमें किसी की नागरिकता छीनने का प्रावधान नहीं है।
An interfaith delegation met the Minister of State for Home Affairs, Shri G. Kishan Reddy to express solidarity with the government in the times of violent protests and public unrest under the pretext of opposing Citizenship Amendment Act here today.
किशन रेड्डी से भेंट की एकजुटता व्यक्त करते हुए लोगों से आग्रह किया कि वे समाज में सौहार्द बिगाड़ने वाली और अराजकता फैलाने वाली ताकतों से खुद को बचाएं विभिन्न धर्मों के एक प्रतिनिधिमंडल ने नागरिकता संशोधन कानून के विरोध की आड़ में हिंसक प्रदर्शन और सार्वजनिक अशांति फैलाने के समय सरकार के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए आज नई दिल्ली में गृह राज्य मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी से भेंट की।
Implementation Status of MVA, 2019 The Central Government has made operational around 60 provisions of the new Motor Vehicles Amendment Act starting from 1st of September 2019 in whole of India.
मोटर वाहन अधिनिमय, 2019 की कार्यान्वयन स्थिति केंद्र सरकार ने पूरे भारत में 1 सितंबर, 2019 से शुरू होने वाले नए मोटर वाहन संशोधन अधिनियम के लगभग 60 प्रावधानों को शुरू कर दिया है।
For operations of these provisions there is no requirement of amendment of the rules.
इन प्रावधानों के संचालन के लिए नियमों में संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है।
As per the notification dated 18th July, 2019, GSR 511 (E) the Ministry through amendment in Rule 126 of the Motor Vehicles Amendment Rules, 1989 has added National automotive Test Tracks (NATRA) Indore.
18 जुलाई, 2019 की अधिसूचना जीएसआर 511 (ई) के अनुसार मंत्रालय ने मोटर वाहन संशोधन नियम, 1989 के नियम 126 में संशोधन के माध्यम से राष्ट्रीय ऑटोमोटिव टेस्ट ट्रैक्स (नेटरेक्स) इंदौर को जोड़ा है।
There is no dilemma in this. I will repeat once more, Citizenship Act is not a law to take away citizenship, it is a law to grant citizenship and the Citizenship Amendment Act is just an amendment to that law.
कोई दुविधा नहीं है इसमें... मैं फिर कहूंगा, सिटिजनशिप एक्ट, नागरिकता छीन लेने का नहीं, ये नागरिकता देने का कानून है और सिटिजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, उस कानून में सिर्फ एक संशोधन है।
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