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Accordingly, the Government initiated the process for amendment to Payment of Gratuity Act, 1972 to increase the maximum limit of gratuity to such amount as may be notified by the Central Government from time to time.
इसलिये सरकार ने ग्रेच्युटी का भुगतान कानून, 1972 में संशोधन की प्रक्रिया आरंभ की ताकि अधिकतम सीमा को केंद्र सरकार द्वारा बढ़ाया जा सके।
Dr. Vardhan highlighted that the amendment in rules has been done with the objective of channelizing the E-waste generated in the country towards authorized dismantlers and recyclers in order to formalize the e-waste recycling sector.
श्री हर्षवर्द्धन ने कहा कि नियमों में बदलाव देश में ई कचरा निबटान को सुव्यवस्थित बनाने के लिए ई कचरे के पुनर्चक्रण या उसे विघटित करने के काम में लगी इकाइयों को वैधता प्रदान करने तथा उन्हें संगठित करने के इरादे से किया गया है।
Some of the salient features of the E-waste (Management) Amendment Rules, 2018 are as follows: The e-waste collection targets under EPR have been revised and will be applicable from 1 October 2017.
ई कचरा प्रबंधन संशोधन नियम 2018 की कुछ मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है ई कचरा संग्रहण के नए निधार्रित लक्ष्य एक अक्तूबर 2017 से प्रभावी माने जाएंगे।
Ministry of Mines Amendment to the Mineral Conservation and Development Rules, 2017 The lease period of merchant miners extended under the section 8A(6) of the MMDR Act, would expire on 31stMarch, 2020.
खान मंत्रालय खनिज संरक्षण एवं विकास नियमों, 2017 में संशोधन एमएमडीआर अधिनियम की धारा 8ए (6) के तहत बढ़ाई गई कारोबारी (मर्चेंट) खनिकों की लीज अवधि 31 मार्च, 2020 को समाप्त होगी।
The amendment of Allocation of Business Rules has also mandated Department of Commerce with work pertaining to recommendation of Safeguard measures. 3.
व्यवसाय आवंटन नियमों में संशोधन से वाणिज्य विभाग को हिफाजती उपायों की सिफारिश करने से संबंधित कार्य करने की भी जिम्मेदारी सौंप दी गई है।
Amendment in the Juvenile Justice Act has been brought about to treat juveniles 16 years of age as an adult for trial in heinous crimes.
किशोर न्याय अधिनियम में संशोधन करके 16 वर्ष की आयु के किशोर को घृणित अपराधों की सुनवाई के लिए वयस्क माना गया है।
In the discussions that preceded amendment in the Constitution for GST, there were a number of thorny issues that required resolution and agreement between Central Government and State Governments.
जीएसटी के लिए संविधान में संशोधन के लिए जो बहस हुई, उनमें ऐसे तमाम मुद्वे थे जिनके लिए केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों के बीच समाधान एवं सहमति की आवश्यकता थी।
1 crore have to pay 1 tax. In the coming monsoon session the Government is proposing to bring an amendment to extend this limit to businesses with Rs.
उन्होंने कहा कि संसद के मानसून सत्र में एक संशोधन के जरिये इस सीमा को बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपये तक के कारोबार को इसके दायरे में लाने का मन बनाया गया है।
To develop a consensus, we passed the Constitution amendment enabling the GST unanimously.
आम सहमति सुनिश्चित करने के लिए हमने संविधान संशोधन विधेयक पारित किया, ताकि सर्वसम्मति से जीएसटी को लागू किया जा सके।
Further, amendment of law is an ongoing process to take care of emerging needs.
इसके अलावा, उभरती जरूरतों के अनुसार कानून में संशोधन का विकल्प मौजूद है।
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