The on-screen keyboard can be used to type English or Indian language words.
The keyboard uses the ISCII layout developed by the Government of India. It is also used in Windows, Apple and other systems. There is a base layout, and an alternative layout when the Shift key is pressed. If you have any questions about it, please contact us.
मंत्रिपरिषद् के बारे में एक तरह से कहा जा सकता है कि यह संसद की महान कार्यपालिका समिति होती है जिसे मूल निकाय की ओर से शासन करने का उत्तरदायित्व सौंपा जाता है।
The Council of Ministers may in a sense be described as the grand executive committee of the Parliament, charged with the responsibility of governance on behalf of the parent body.
प्रशासन िक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग एक नोडल (आदर्श) एजेंसी है जिसके द्वारा देश में नागरिक - केंद्रित शासन के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत निर्मित होते हैं।
The Department of Administrative Reforms And Public Grievances is the nodal agency to formulate policy guidelines for citizen - centric governance in the country.
हमारी सरकार के डिजीटल इंडिया अभियान का उद्देश्य नागरिकों को सेवा के रूप में डिजीटल ढांचा प्रदान करने, मांग पर शासन और सेवाएं उपलब्ध करवाने तथा नागरिकों को डिजीटल तौर पर सशक्त बनाने पर कार्य करना है।
The Digital India campaign of our government aims to work on providing digital infrastructure as a service to the citizens, providing governance and services on demand and digitally empowering the citizens.
यह काम शासन अकेले नहीं कर सकता।
The Government alone cannot do the job.
बंबई के शासन ने उन दोनों की इन सजाओं को अपने अधिकार का प्रयोग कर निलंबित कर दिया।
The Government of Bombay flouted the verdict in its own authority.
भारत शासन अधिनियम, 1935 में प्रस्ताव किया गया कि भारत में फेडरल परिसंघीय राज्य व्यवस्था हो, एक केंद्रीय सरकार हो और प्रांत अपनी अधिकारिता तथा शक्तियां क्राउन से सीधे अंतरण द्वारा प्राप्त करे।
The Government of India Act of 1935 proposed to set up a federal polity in India, with a central government and the Provinces deriving their jurisdiction and powers by direct devolution from the Crown.
भारत शासन अधिनियम 1919 में उपबंध किया गया कि काफी हद तक प्राधिकार का अंतरण प्रांतों को कर दिया जाए।
The Government of India Act, 1919, provided for a considerable measure of devolution of authority to the provinces.
भारत से संवैधानिक इतिहास में भारत शासन एक्ट, 1935 का एक बहुत महत्वपूर्ण तथा स्थायी स्थान है।
The Government of India Act, 1935 occupies a very important and permanent position in the constitutional history of India.
युद्ध के कठिन वर्षों के दौरान किसी भी कीमत पर निहित स्वार्थों का समर्थन पाने के बारे मे सरकार की हताशाजनक चिंता ने उसे जनता के कल्याण के प्रति उदासीन बना दिया था, और उसे पता नहीं था कि उसका शासन कब तक चलेगा।
The Government's desperate anxiety, during the difficult years of the War, to secure the support at any price of the vested interests had made it callous to the well-being of the people, not knowing how long its own regime would endure.
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 में भारत की संविधान सभा को पूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न निकाय घोषित किया गया और 14-15 अगस्त, 1947 की मध्य रात्रि को उस सभा ने देश का शासन चलाने की पूर्ण शक्तियां ग्रहण कर लीं।
The Indian Independence Act, 1947, declared the Constituent Assembly of India to be a fully sovereign body and on the midnight of 14-15 August 1947, the Assembly assumed full powers of the governance of the country.
Writing in English is as important as speaking. To learn to write correctly might seem like a difficult task. There are always some tips that you need…
English learners may get confused between the use of these two topics and end up making mistakes. Read this short article to help yourself and improve…
