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भारतीय न्यायालयों के ऐसे अपराधियों की अनुपस्थिति का कारण अनेक विषय परिस्थितियां उत्पन्न हुई हो, जैसे प्रथमत: इससे आपराधिक मामलों में जांच रूक सी जाती है, दूसरे, इससे न्यायालयों का मूल्यवान समय बर्बाद होता है, तीसरे, इससे भारत में कानून के राज का अवमूल्यन होता है।
The absence of such offenders from Indian courts has several deleterious consequences - first, it hampers investigation in criminal cases second, it wastes precious time of courts of law, third, it undermines the rule of law in India.
ईएजी ने अपनी रिपोर्ट, ग्रामीण विकास, पंचायती राज और खान मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर को प्रस्तुत की है।
The EAG has submitted its report to Shri Narendra Singh Tomar, Minister for Rural Development, Panchayati Raj and Mines.
इस अवसर पर श्री सिंह के अलावा राज ्य मंत्री परषोतम रुपाला, गजेन्द्र सिंह शेखावत और कृष्णा राज तथा केन्द्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस तथा कौशल विकास एंव उदयमिता मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान और राज्य मंत्री श्री अनंत कुमार हेगड़े उपस्थित थे।
Krishna Raj along with Shri Dharmendra Pradhan, the Minister of Petroleum and Natural Gas and Skill Development and Entrepreneurship and Shri Anant Kumar Hegde, Minister of State for Skill Development and Entrepreneurship.
नीतीश कुमार चंदेश्वर प्रसाद मंगल पांडेय राबड़ी देवी राज किशोर सिंह कुशवाहा लाल बाबू प्रसाद सत्येन्द्र नारायण सिंह संजय सिंह सुशील कुमार मोदी
हाटों का रखरखाव एक समिति को सौंपा जाएगा। महिला स्वयं सहायता समूह, पंचायती राज संस्थान तथा स्थानीय सरकारी अधिकारी इस समिति के सदस्य होंगे।
The maintenance of the haats will be entrusted to a committee comprising of representatives of women SHGs, Panchayati Raj Institutions (PRIs) and local government officials.
इस दौरान शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थानों के साथ संवादात्मक सत्र भी आयोजित किया जाएगा।
There will also be interactive session with Urban Local Bodies and Panchayati Raj Institutions.
राज कुमार एवं वीपीसीआई की फैकल्टी मेंबर प्रो.
Raj Kumar, Director, VPCI and Prof.
ग्रामीण विकास, पंचायती राज एवं खान मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना पर आयोजित होने वाले सत्र की अध्यक्षता करेंगे, जबकि दूरसंचार सचिव सुश्री अरुणा सुन्दरराजन डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने पर आयोजित होने वाले सत्र की अध्यक्षता करेंगी।
Shri Narendra Singh Tomar, Minister for Rural Development, Panchayati Raj and Mines will chair the session on Deen Dayal Upadhyaya Gramin Kaushalya Yojana and Ms. Aruna Sundararajan, Secretary Telecom will chair the session on Promoting Digital Payments.
प्रभाव : आरएसजीए की स्वीकृति योजना 2.55 लाख से अधिक पंचायती राज संस्थानों को सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की शासकीय क्षमता विकसित करने मंे मदद देगी। यह कार्य उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम उपयोग पर फोकस के साथ समावेशी स्थानीय शासन के जरिये होगा।
Impact: The approved scheme of RGSA will help more than 2.55 lakh Panchayati Raj Institutions (PRIs) to develop governance capabilities to deliver on SDGs through inclusive local governance with focus on optimum utilisation of available resources.
इससे पूर्व सुबह में, महामहिम राष्ट्रपति ने भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह को उनकी जयंती पर चेन्नई में राज भवन में उनकी प्रतिमा के समक्ष श्रद्धांजलि अर्पित की।
Earlier in the morning, the President paid tributes to Giani ail Singh, former President of India on his birth anniversary in front of his portrait in Raj Bhavan, Chennai.
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