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प्रभावः इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश में इलेक्ट्रिक और हाईब्रिड वाहनों के तेजी से इस्तेमाल को बढ़ावा देना है। इसके लिए लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद में शुरूआती स्तर पर प्रोत्साहन राशि देने तथा ऐसे वाहनों की चार्जिंग के लिए पर्याप्त आधारभूत ढांचा विकसित करना है।
Impact: The main objective of the scheme is to encourage Faster adoption of Electric and hybrid vehicle by way of offering upfront Incentive on purchase of Electric vehicles and also by way of establishing a necessary charging Infrastructure for electric vehicles.
पीएम-किसान : किसानों के लिए एक ऐतिहासिक आय सहायता प्रोत्साहन : पीएम-किसान योजना का शुभारंभ वित्त वर्ष 2019-20 के अंतरिम बजट में ही कर दिया गया है।
PM-KISAN: A path-breaking support incentive for farmers: The genesis of the PM-KISAN Yojana dates back to the interim Budget for the year 2019-2020.
पात्र लाभार्थियों को जननी सुरक्षा योजना(जेएसवाई) के अन्तर्गत नकद प्रोत्साहन भी दिया जाता है।
The eligible beneficiaries also receive cash incentive under Janani Suraksha Yojana (JSY).
प्रोत्साहन राशि दोहरे गड्ढे वाले शौचालय बनाने के लिए पर्याप्त है। यह ग्रामीण भारत के बड़े भाग के लिए अनुकूल शौचालय होता है।
Having said that, the incentive amount is enough for building a twin pit toilet, the most suitable toilet technology for large parts of rural India.
यह कहना पर्याप्त है कि लेखकों ने इस तथ्य का हवाला नहीं दिया कि शौचालय प्रोत्साहन के लिए पहले की सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत दी गई राशि से बहुत कम थी।
Suffice it to say that they make no reference of the fact that the toilet incentive given by the previous government was significantly less than that given under the SBM.
की धनराशि को मंजूरी। उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना चिह्नित 53 अति महत्वपूर्ण बल्क ड्रग के योग्य निर्माताओं को अगले 6 वर्षों के दौरान सहायता दी जाएगी जो उत्पादन वृद्धि पर आधारित होगी और इसके लिए 2019 -20 को आधार वर्ष माना जाएगा।
Production Linked Incentive Scheme Financial incentive will be given to eligible manufacturers of identified 53 critical bulk drugs on their incremental sales over the base year (2019-20) for a period of 6 years.
राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति, 2019, संशोधित विशेष प्रोत्साहन स्कीम (एमएसआईपीएस), इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर तथा इलेक्ट्रॉनिक्स विकास फंड जैसे प्रयासों के कारण भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 2014 के 29 बिलियन डालर से बढ़कर 2019 में 70 बिलियन डालर तक पहुंच गया।
With efforts such as the National Policy on Electronics, 2019, Modified Special Incentive Scheme (MSIPS), Electronics Manufacturing Clusters and Electronics Development Fund etc., Indias production of electronics grew from USD 29 billion in 2014 to USD 70 billion in 2019.
मुख्यमंत्री ने राज्य में धोबी, नाई और दर्जी के पेशे से जुड़े 2,47,040 लाभार्थियों को प्रति लाभार्थी 10,000 रुपये का वार्षिक नकद प्रोत्साहन उपलब्ध कराने के लिए जननन्ना छेधोदु योजना का शुभारम्भ किया।
CM launches JaganannaChedhodu scheme to provide an annual cash incentive of Rs 10,000 each to 2,47,040 beneficiaries who are washermen, barbers and tailors in the state.
हिमाचल प्रदेश- आशा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने सभी आशा कार्यकर्ताओं को जून और जुलाई के लिए 2 हजार रुपये प्रति महीने के हिसाब से प्रोत्साहन राशि देने का फैसला किया है।
Himachal Pradesh: Chief Minister, while addressing the ASHA workers, said that the State Government has decided to provide an incentive of Rs. Two thousand per month for June and July to all the ASHA Workers of the State.
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने मार्च से जून के महीने तक प्रत्येक आशा कार्यकर्ता को 1000 रुपये प्रति माह का अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान किया है।
He said that the State Government has provided an additional incentive of Rs 1000 per month to every ASHA worker for the month of March to June.
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