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राष्ट्रीय खनिज नीति, 2019 का उद्देश्य प्रभावी, अर्थपूर्ण और कार्यान्वयन-योग्य नीति का निर्माण करना है जो बेहतर पारदर्शिता, नियमन और कार्यान्वयन, संतुलित सामाजिक व आर्थिक विकास के साथ-साथ दीर्घावधि खनन अभ्यासों को समर्थन प्रदान करती है।
The aim of National Mineral Policy 2019 is to have a more effective, meaningful and implementable policy that brings in further transparency, better regulation and enforcement, balanced social and economic growth as well as sustainable mining practices.
(iii) नियमन तथा नीति
(iii) Regulations and Policy
समझौता ज्ञापन से व्यापार एवं पंजीकरण प्रक्रियाओं, एपीआई सहित दवा उत्पादों के निर्यात एवं आयात के लिए वैधानिक तथा नियमन आवश्यकताओं के संबंध में सूचनाओं का आदान-प्रदान भी संभव होगा।
It will also exchange information on trade and registration procedures, legal and regulatory requirements for export and import of pharmaceuticals products, including APIs.
इस समझौते से दोनों देशों के सीमावर्ती क्षेत्रों में आमतौर पर रह रहे लोगों की मुक्त आवाजाही से संबंधित मौजूदा अधिकारों के नियमन एवं उनमें सामंजस्य बैठाने में सहूलियत होगी।
The Agreement will facilitate regulation and harmonization of already existing free movement rights for people ordinarily residing in the border areas of both countries.
नियामक निकाय, नियमन प्रक्रियाओं के उत्कृष्ट व्यवहारों का पालन करेगा, जिससे उसका कामकाज और संचालन प्रोफेशनल तरीके से तथा मौजूदा कानूनों के तहत सुनिश्चित किया जा सकेगा।
The regulator will follow the best practices of regulatory processes, which will help ensure that it performs its functions professionally and as per the applicable laws.
प्राधिकरण इसके साथ ही समय समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित ऐसे अन्य वित्तीय उत्पाद, वित्तीय सेवा और एफआई का नियमन भी करेगा।
The Authority shall also regulate such other financial products, financial services or FIs as may be notified by the Central Government from time to time.
इससे आईबीएम, खनिज नियमन तथा विकास में सुधार के लिए आईटी तथा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की सेवाएं अपनाने में सक्षम होगा।
It will enable the adoption of IT and space technology by the IBM to improve its effectiveness in mineral regulation and development.
उन्होंने कहा कि अब वित्तीय नियमन एवं जमा बीमा (एफआरडीआई) विधेयक के बारे में अफवाह फैलाई जा रही है।
He said, rumours are now being spread about the Financial Regulation and Deposit Insurance (FRDI) Bill.
यह विधेयक केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रीय सरोगेसी बोर्ड एवं राज्य सरोगेसी बोर्डों के गठन और राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेशों में उपयुक्त प्राधिकारियों के जरिये भारत में सरोगेसी का नियमन करेगा।
The Bill will regulate surrogacy in India by establishing National Surrogacy Board at the central level and State Surrogacy Boards and Appropriate Authorities in the State and Union Territories.
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