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अब तक 64 चीनी मिलों को लगभग 3,148 करोड़ रुपये के ण स्वीकृत किए गए हैं और 38 चीनी मिलों को लगभग 1,311 करोड़ रुपये के ण दिए गए।
So far, loans of about Rs 3,148 Cr have been sanctioned to 64 sugar mills and loans of about Rs 1,311 Cr have been disbursed to 38 sugar mills.
आसवन सुविधा वाली चीनी मिलों को उनकी क्षमता का अधिकतम सीमा तक उपयोग करने के लिए बी-हैवी राब और सुगर सिरप को इथेनॉल के उत्पादन में लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
Sugar mills having distillation capacity are also being encouraged to divert B-heavy molasses and sugar syrup for producing ethanol to utilize their capacity to maximum extent.
जिन चीनी मिलों में आसवन सुविधा नहीं है, उन्हें बी-हैवी खांड़ बनाने और डिस्टिलरीज (जो बी-हैवी खांड़ से इथेनॉल बना सके) के साथ सामंजस्य बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
Those sugar mills which do not have distillation capacity are being encouraged to produce B-Heavy molasses and to tie up with distilleries which can produce ethanol from B-Heavy molasses.
गन्ने की एक प्रजाति करण-4 से चीनी की रिकवरी में बढ़ोतरी हुई है और इसने उत्तर प्रदेश में पारंपरिक रूप से पैदा होने वाली प्रजातियों की जगह ले ली है। प्रधानमंत्री ने गन्ना और अन्य फसलों से बायो एथेनॉल बढ़ाने के तरीके तलाशने की संभावनाओं को रेखांकित किया।
Karan -4, a sugar cane variety has enhanced sugar recovery and has replaced traditionally grown varieties in Uttar Pradesh.PM highlighted that avenues for enhancing bio ethanol from sugarcane and other crops needs to explored.
कोयले के अलावा टर्मिनल के माध्यम से पत्थर, उर्वरक, सीमेंट और चीनी की ढुलाई भी होगी।
Other than coal, stone chips, fertilisers, cement and sugar are other commodities expected to be transported through the terminal.
इसकी वजह से चीनी मौसम 2014-15 में अखिल भारतीय स्तर पर गन्ना मूल्य बकाया 15 अप्रैल 2015 की स्थिति के अनुसार सर्वाधिक 21,837 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था।
Due to the above, the peak cane price arrears for 2014-15 sugar season at all India level reached Rs.21837 crore as on 15.4.2015.
इस स्थिति पर काबू पाने के उद्देश्य से सरकार ने कई उपाय किए: - सॉफ्ट लोन स्कीम के तहत 4305 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई जिसमें बैंकों के माध्यम से चीनी मिलों की ओर से राशि सीधे किसानों के खातों में जमा कराई गई।
To mitigate the situation, Government has taken the following measures: - Extended financial assistance of Rs.4305 crore under soft loan scheme, which were directly credited to farmers account on behalf of sugar mills through banks.
- ईबीपी प्रोग्राम के तहत चीनी मौसम 2015-16 के दौरान (10 अगस्त 2016 तक) लाभकारी मूल्य निर्धारित करके और एथनॉल की आपूर्ति पर उत्पाद शुल्क समाप्त करके एथनॉल की आपूर्ति को सुचारू बनाया गया।
- Facilitated supply of ethanol under EBP programme by fixing remunerative price and waiving off excise duty on supply of ethanol during sugar season 2015-16 (up to 10th August, 2016).
इन उपायों के फलस्वरूप चीनी मौसम 2014-15 के लिए किसानों को देय बकाया का 99.33 और चीनी मौसम 2015-16 के लिए 98.21 भुगतान किया जा चुका है।
Due to these measures, 99.33 of cane dues payments of farmers for 2014-15 sugar season and 98.21 for 2015-16 sugar season have been cleared.
इसके ठीक विपरीत, चीनी के लिए प्रस्तावित जीएसटी दर 5 फीसदी तय की गई है, जो चीनी पर लगने वाले कर की वर्तमान दर से 3 फीसदी तक कम है।
As against this, the proposed GST rate on sugar is only 5 i.e. 3 less than present incidence of taxes.
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