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Shri Mukund Kumar Sinha, Joint Secretary, Urban Transport, Ministry of Housing and Urban Affairs, stated, investment requirement for MRTS is to be around 4 billion US dollars in the next five years.
आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय में संयुक्त सचिव (शहरी परिवहन) श्री मुकुंद कुमार सिन्हा ने कहा कि अगले पांच वर्षों के दौरान एमआरटीएस में लगभग 4 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश की आवश्यकता है।
He further pointed out that a sustainable urban transport system too, is the need of the hour in the present green field scenario of India.
उन्होंने यह भी कहा कि भारत के मौजूदा हरित क्षेत्र परिदृश्य में एक टिकाऊ शहरी परिवहन प्रणाली को स्थापित करना भी आवश्यक है।
14,296 crores are in tendering stage and the works on-ground is expected to start very soon.This is one of the fastest progress demonstrated in the urban sector considering the scale and novelty of the Mission.
इसके अलावा, 14296 करोड़ की लागत से करीब 287 परियोजनाएं निविदा के चरण में हैं या फिर जल्द ही कार्य शुरू होने की उम्मीद है। इस मिशन के तहत शहरी क्षेत्रों का तेजी से विकास संभव हो पा रहा है।
He further said that challenges like lack of low cost land in urban areas and delays in clearances need to be addressed to boost affordable housing.
उन्होंने यह भी कहा कि किफायती मकानों को बढ़ावा देने के लिए शहरी क्षेत्र में सस्ती भूमि के अभाव और मंजूरी मिलने में होने वाली देरी जैसी चुनौतियों से निपटने की जरूरत है।
On the Occasion, the Vice President complemented Urban Development Ministry, Central Public Works Department, Shirke group and NDMC for completing the construction of the hall in a record three months time.
इस असवर पर उपराष्ट्रपति ने सभागार का निर्माण रिकॉर्ड तीन महीने के समय में पूरा करने के लिए शहरी विकास मंत्रालय, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, शिरके ग्रुप और एनडीएमसी की सराहना की।
Union Minister of State forAYUSH (Independent Charge) ShripadNaik, South Goa MP Narendra Sawaikar, Rajya Sabha MP Vinay Tendulkar, Urban Development Minister, Goa state, Francis D'Souza, Chairman of Murgaon Port Trust, Jeyakumar were also present on the occasion.
केन्द्रीय आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीपद नाइक, दक्षिण गोवा के सांसद श्री नरेंद्र सवैकर, राज्य सभा के सदस्य श्री विनय तेंदुलकर, गोवा राज्य के शहरी विकास मंत्री श्री फ्रांसिस डिसूजा, मुरगांव पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री जयकुमार भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
The Self-Help Groups (SHGs), mainly of urban poor women, and their Area Level Federations have emerged as strong grassroots institutions with the potential to trigger change in the urban development discourse.
विशेषकर शहरी गरीब महिलाओं के स्व सहायता समूहों (एसएचजी) और उनके क्षेत्र स्तरीय संगठन जमीनी स्तर के संस्थानों के तौर पर सामने आए हैं, जिनमें शहरी विकास के प्रति नजरिए में बदलाव लाने की भी संभावाएं हैं।
Under Swachh Bharat Mission - Urban (SBM-U) a large sanitation infrastructure has been created.
स्वच्छ भारत मिशन- शहरी (एसबीएम-यू) के अंतर्गत व्यापक स्वच्छता बुनियादी ढांचा तैयार किया गया है।
Explaining the key strengths of the Scheme, Shri Puri stated that DAY-NULM recognizes the need to focus more on market demand driven training programs for the urban poor.
इसे लागू करने के लिए राज्यों द्वारा दिशानिर्देशों को अपनाया जा सकता है। योजना की मुख्य क्षमताओं के बारे में बताते हुए श्री पुरी ने कहा कि डीएवाई-एनयूएलएम में शहरी गरीबों के लिए बाजार की मांग पर आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर जोर देने पर ध्यान दिया गया है।
The Ministry is moving towards a Direct Benefit Transfer (DBT) mode based centralized platform for transfer of interest subsidy to beneficiaries, which is available on bank loans for the urban poor.
मंत्रालय लाभार्थियों को ब्याज सब्सिडी के हस्तांतरण के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) आधारित केंद्रीयकृत प्लेटफॉर्म की दिशा में बढ़ रहा है, जो शहरी गरीबों के लिए बैंक कर्ज पर उपलब्ध है।
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