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Rajya Sabha reconsidered the same and passed as it was on 27.7.2006 and Lok Sabha passed it four later and was later assented to by the President on 18.8.2006. 10.
राज्य सभा ने इस पर दोबारा विचार किया और इसे 27.07.2006 को पारित कर दिया। और लोकसभा ने इसे चार दिन बाद पारित किया तथा 18.08.2006 को इसमें राष्ट्रपति की मुहर लग गई।
Bills passed at the joint sittings of both the Houses of Parliament (3): -The Dowry Prohibition Bill, 1959 was first introduced in and passed by Lok Sabha.
संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों में पारित विधेयक : दहेज निरोधक विधेयक, 1959 सबसे पहले लोकसभा में पेश किया गया और पारित किया गया।
The Bill was passed on 9.5.1961 at a joint sitting.
इस विधेयक को 09.05.1961 को संयुक्त बैठक में पारित किया गया।
-The Banking Service Commission (Repeal) Bill, 1978 first introduced in and passed by Lok Sabha was later rejected by Rajya Sabha.
बैंकिंग सेवा आयोग (निरसन) विधेयक, 1978 सबसे पहले लोकसभा में पेश किया गया और पारित किया गया, जिसे राज्य सभा ने अस्वीकार कर दिया।
It was passed on 16.5.2018 at a joint sitting.
इसे 16.05.2018 को संयुक्त बैठक में पारित किया गया।
-The Prevention of Terrorism Bill, 2002 passed by Lok Sabha was negatived by Rajya Sabha and was later passed at a joint sitting on 26.3.2002.
आतंकवाद निरोधक विधेयक 2002 लोकसभा द्वारा पारित किया गया, लेकिन राज्य सभा ने इसे अस्वीकार कर दिया। इसे बाद में 26.03.2002 को संयुक्त बैठक में पारित किया गया।
You were worried what would happen then where would you go how would you live. Decade after decade had passed but you could not get rid of that trouble.
जाएंगे तो कहां जाएंगे, गुजारा कैसे करेंगे, दशकों के बाद.... दशक बीतते चले गए लेकिन आप उस मुसीबत से मुक्ति नही पाए।
All Members of Parliament deserve appreciation for the several constitutional amendments passed during the last few years.
पिछले कुछ वर्षों में, समावेशी विकास के हित में किए गए संवैधानिक संशोधनों को पारित करने के लिए, आप सभी सांसद बधाई के हकदार हैं।
Further, the said fake firms have passed on fraudulent ITC to a range of buyers who have availed the same to discharge their GST liability on outward supplies, thus defrauding the Exchequer.
इसके अलावा, इन कथित नकली कंपनियों ने उन कई खरीदारों को धोखाधड़ी से आईटीसी भेजा है, जिन्होंने इसका उपयोग बाह्य आपूर्ति पर अपनी जीएसटी देनदारी की अदायगी में किया है। इस तरह से राजकोष को भारी चपत लगाई गई है।
Ministry of Home Affairs Parliament passes the Arms (Amendment) Bill, 2019 Ancestral guns may be retained in a Deactivated State: Shri G. Kishan Reddy Parliament today passed the Arms (Amendment) Bill, 2019.
गृह मंत्रालय संसद में आयुध (संशोधन) विधेयक, 2019 पारित पूर्वजों की बंदूकों को बंद अवस्था में रखा जा सकता है : श्री जी.किशन रेड्डी संसद में आज आयुध (संशोधन) विधेयक, 2019 पारित हो गया।
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