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The main features of new Policy regime are Revenue Sharing Contract, single Licence for exploration and production of conventional as well as unconventional Hydrocarbon resources, marketing & pricing freedom, etc.
नई व्यवस्था की मुख्य विशेषताओं में राजस्व साझा करने का समझौता, अन्वेषण के लिए एकल लाइसेंस, परम्परागत और गैर-परम्परागत हाइड्रोकार्बन संसाधनों का उत्पादन, मार्केटिंग और मूल्य निर्धारित करने की आजादी शामिल हैं।
Under the new Hydrocarbon Exploration Licensing Policy, there will be pricing and marketing freedom and a transparent revenue-sharing methodology.
नई हाइड्रोकार्बन लाइसेंसीकरण नीति के तहत मूल्य निर्धारण एवं क्रय विक्रय की स्वतंत्रता एवं पारदर्शी राजस्व सहभाजन प्रक्रिया होगी।
The Union Cabinet chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi has given its approval for determination of marketing margin for supply of domestic gas to urea and LPG producers.
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय कैबिनेट ने आज यूरिया और रसोई गैस उत्पादकों को घरेलू गैस की आपूर्ति के लिए मार्केटिंग मार्जिन के निर्धारण को मंजूरी दे दी है।
Marketing Margin is the charge levied by gas marketing company on its consumers over and above the cost or basic price of gas for taking on the additional risk and cost associated with marketing gas.
मार्केटिंग कंपनियों द्वारा अपने ग्राहकों तथा मार्केटिंग गैस के साथ जुड़े ग्राहकों से अतिरिक्त जोखिम और लागत पर ली जाने वाली गैस की तय कीमत कीमत से ज्यादा शुल्क लेना मार्केटिंग मार्जिन है।
With this decision, there would be uniformity in the marketing margin on domestic gas charged by gas marketers for the regulated sectors, namely, Urea and LPG.
इस निर्णय के साथ, विनियमित क्षेत्र में गैस विपणक द्वारा घरेलू गैस पर लिए जा रहे शुल्क के मार्केटिंग मार्जिन में एकरूपता होगी, जिनके नाम यूरिया और एलपीजी हैं।
There would be a reduction in marketing margin paid by Urea and LPG producers as a result of this decision.
इस निर्णय के परिणाम स्वरूप यूरिया और रसोई गैस उत्पादकों द्वारा भुगतान के मार्केटिंग मार्जिन में कमी होगी।
The issue of vast disparity in marketing margins was looked into by the Petroleum & Natural Gas Regulatory Board (PNGRB) and the marketing margin finalized today is based on the recommendations of PNGRB.
मार्केटिंग मार्जिन में व्यापक असमानता के मुद्दे की देखरेख पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) द्वारा की जा रही थी।
Future escalations in the marketing margin upto Wholesale Price Index (WPI) would be decided by the Ministry of Petroleum & Natural Gas itself.
पीएनजीआरबी की सिफारिशों के आधार पर आज मार्केटिंग मार्जिन को अंतिम रूप दिया गया।
State Governments have decided to bear the amount of value cut imposed on the wheat being procured from farmers by the FCI and State agencies under relaxed specifications in the current Rabi marketing season,
राज्य सरकारों ने चालू रबी विपणन सीजन में उदार मानकों के तहत एफसीआई और राज्य स्तरीय एजेंसियों द्वारा किसानों से खरीदे जा रहे गेहूं पर की गई मूल्य कटौती का बोझ वहन करने का फैसला किया है।
The decision is based on recommendations of Commission for Agricultural Costs and Prices (CACP) for the Price Policy for Rabi Crops for the Marketing Season 2016-17.
यह फैसला कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों पर आधारित है, जो विपणन सत्र 2016-17 के वास्ते रबी फसलों से संबंधित मूल्य नीति के लिए दी गई थीं।
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