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The Prime Minister reiterated that the legislative arrangements at the State-level for GST should be put in place without delay.
प्रधानमंत्री ने इस बात को भी दोहराया कि जीएसटी के लिए राज्य स्तर पर विधायी व्यवस्था में कोई देरी नहीं होनी चाहिए।
Since the existing strength of Andhra Pradesh Legislative Assembly is 175 and 1/3rd of its strength is constitutionally permissible, it is hence proposed to increase the strength to 58 MLCs from current strength of 50 MLCs.
चूंकि आंध्र प्रदेश विधान सभा में सीटों की कुल संख्या 175 है और इसकी संख्या की एक तिहाई सीटें संवैधानिक रूप से अनुमति योग्य है, अत: इसकी कुल संख्या को वर्तमान 50 एमएलसी से बढ़ाकर 58 करने का प्रस्ताव किया गया है।
Poll for the election will be taken in the Parliament House and in the premises of the State Legislative Assemblies, including the Legislative Assemblies of NCT of Delhi and Puducherry.
चुनाव के लिए मतदान संसद भवन में तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एवं केंद्र शासित प्रदेश पुद्दुचेरी समेत राज्यों की विधान सभाओं के परिसरों में आयोजित किया जाएगा।
Is this a fair, just and reasonable procedure The Finance Minister was referring to the situation where the UPA Government created an AADHAR without any legislative support.
क्या यह निष्पक्ष न्यायसंगत और औचित्यपूर्ण प्रक्रिया है? वित्तमंत्री उस स्थिति का जिक्र कर रहे थे, जहां यूपीए सरकार ने बिना किसी विधायी समर्थन के आधार बनाया।
It gave a legislative support to AADHAR and incorporated in law special safeguards with regard to privacy.
सरकार ने आधार को विधायी समर्थन दिया और निजता के संबंध में कानून में विशेष सुरक्षा उपायों को शामिल किया।
They were a xerox copy of Karnataka Legislative Assembly, Legislators Diary pages of 2009 with details of numerical entries against some individual names.
इन कागजों में कर्नाटक विधानसभा के एक विधायक की डायरी (2009) के पन्नों की फोटो प्रति भी शामिल थी, जिनमें कुछ लोगों के नामों के आगे अंकों में प्रविष्टियां दर्ज थीं।
The Schedule for holding general election to the 17th Lok Sabha 2019 and Legislative Assemblies of Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Odisha and Sikkim 2019 has been announced on 10th March, 2019. Poll is scheduled to be held in multiple phases.
उसके बाद उक्त योजना को बाद में 1999, 2004, 2009 और 2014 होने वाले लोकसभा के सभी आम चुनावों और 1998 के बाद हुए राज्य विधानसभा चुनावों में लागू किया गया है। 4.
However, time will also be provided for the transaction of essential Legislative and Non-Legislative business during the Session.
हालांकि सत्र के दौरान आवश्यक विधायी और गैर-विधायी कार्यों के लिए भी समय प्रदान किया जाएगा।
The Commercial Courts Act, 2015, has been further amended and legislative exercise to further amend the Arbitration and Conciliation Act, 1996, is currently underway.
वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 में संशोधन कर दिया गया है और मध्यस्थता व सुलह अधिनियम, 1996 में संशोधन के लिए वैधानिक प्रक्रिया फिलहाल जारी है।
The Election Commission forwarded a proposal to the Ministry of Law and Justice, Legislative Department relating to signing of Memorandum of Understanding (MoU) by it with the Election Commission of Maldives on cooperation in the field of electoral management and administration.
निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन प्रबंधन एवं प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग के लिए मालदीव निर्वाचन आयोग के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर से संबंधित एक प्रस्ताव कानून एवं न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग के पास भेजा।
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