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Expressing his concern over instances of atrocities against women and gender discrimination, Shri Naidu said the education system should produce socially responsible citizens and called for bringing about a change in the mindset.
महिलाओं के खिलाफ अत्याचारों और लैंगिक भेदभाव की घटनाओं पर अपनी चिंता जताते हुए श्री नायडू ने कहा कि हमारी शिक्षा व्यवस्था को सामाजिक रूप से जिम्मेदार नागरिक निर्मित करने चाहिए। उन्होंने लोगों की मानसिकता में परिवर्तन लाने की जरूरत पर जोर दिया।
Calling for ending gender and other forms of discrimination, he said casteism was the biggest bane of the society and must be removed at the earliest.
लैंगिक और अन्य सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने का आह्वान करते हुए श्री नायडू ने जातिवाद को समाज का सबसे बड़ा अभिशाप बताते हुए कहा कि जितनी जल्दी हो सके इसे खत्म कर दिया जाना चाहिए।
Further, the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship (MSDE) last year introduced National Skill Training Institute (NSTI) for skilling women of Tripura in non-traditional roles and increasing gender sensitivity in the workplace.
इसके अलावा कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने पिछले साल गैर-पारंपरिक भूमिकाओं और कार्यक्षेत्र में लैंगिक संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए त्रिपुरा में महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण देने के लिए राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान (एनएसटीआई) की शुरुआत की।
The Vice President wanted the parties to focus on improving the basic amenities to the people, ensuring quality medical and educational facilities, combating gender and social discrimination and bridging the urban-rural divide.
उपराष्ट्रपति ने इच्छा जताई कि राजनीतिक दल लोगों की मूलभूत सुविधाओं में सुधार पर ध्यान दें, गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवा और शैक्षणिक सुविधाए सुनिश्चित करें, लिंग भेद एवं समाज में भेदभाव और शहरी एवं ग्रामीण विभाजन को कम करने की कोशिश करें।
He added that the legislation is a strong step towards protecting and empowering Muslim women by ensuring gender justice as enshrined in the Constitution of India.
उन्होंने कहा कि यह कानून भारत के संविधान में लैंगिक न्याय सुनिश्चित करने और मुस्लिम महिलाओं की सुरक्षा तथा उन्हें सशक्त बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है।
Countries will address insecurity of land tenure, including gender inequality in land tenure, promote land restoration to reduce land-related carbon emissions and mobilize innovative sources of finance from public and private sources to support the implementation of these decisions at country-level.
निर्धारित लक्ष्य के तहत कोप के सदस्य देश, भूमि से जुड़ी असुरक्षा और इससे संबंधित लैंगिक असमानता को दूर करने तथा भूमि की उवर्रता बहाली जैसे कार्यों के लिए सार्वजनिक और निजी स्रोतों से वित्तीय संसाधन जुटाने का प्रयास करेंगे।
Stressing the need to eliminating digital and gender gaps and inequalities in knowledge acquisition, the Vice President said that strong foundations must be laid to provide vocational and technical skills to rural youth.
ज्ञान प्राप्ति में डिजिटल और लैंगिक भेदभाव और असमानताओं को दूर करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए, उपराष्ट्रपति ने कहा कि ग्रामीण युवाओं को व्यावसायिक और तकनीकी कौशल प्रदान करने के लिए मजबूत नींव रखी जानी चाहिए।
Shri Naidu cited instances of social, gender discrimination and atrocities against women, corruption, casteism and religious fundamentalism as some of the challenges.
श्री नायडू ने सामाजिक भेदभाव, महिला-पुरुष भेदभाव और महिलाओं पर अत्याचार, भ्रष्टाचार, जातिवाद और धार्मिक कट्टरपंथ के उदाहरणों का हवाला देश के समक्ष मौजूद कुछ चुनौतियों के रूप में किया।
We have to address persistent challenges of poverty, illiteracy, income inequality, gender discrimination, environmental degradation and lack of basic amenities in some parts of the world, including some areas in both our countries, he added.
उन्होंने कहा, हमें दोनों देशों के कुछ क्षेत्रों साथ-साथ दुनिया के कुछ हिस्सों में गरीबी, अशिक्षा, आय असमानता, लैंगिक भेदभाव, पर्यावरणीय समस्याओं और बुनियादी सुविधाओं की कमी जैसी चुनौतियों से लगातार निपटना पड़ेगा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि केवल लोक-केंद्रित शासन से ही सभी नागरिकों के लिए उच्च गुणवत्ता का जीवन सुनिश्चित होगा।
These include poverty, hunger, job creation, energy security, human rights, gender inequality.
इन मुद्दों में गरीबी, भुखमरी, रोजगार सृजन, ऊर्जा सुरक्षा, मानव अधिकार, लैंगिक असमानता शामिल हैं।
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