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The Union Minister for Finance and Corporate Affairs, Shri Arun Jaitely, while presenting the General Budget 2018-19 in Parliament here today said that the Government has initiated the process of strategic disinvestment in 24 CPSEs including strategic privatization of Air India.
2018-19 का आम बजट प्रस्तुत करते हुए वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री श्री अरुण जेटली ने आज संसद में कहा कि सरकार ने 24 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में नीतिगत विनिवेश की प्रक्रिया शुरू की है, जिसमें एअर इण्डिया का नीतिगत निजीकरण शामिल है।
The Finance Minister has also set the disinvestment target of Rs.80,000 crore for 2018-19.
वित्त मंत्री ने 2018-19 के लिए विनिवेश का लक्ष्य भी 80,000 करोड़ रुपये रखा है।
Making his Budget Speech, the Finance Minister said that bank recapitalization program has been launched with bonds of Rs.80,000 crore being issued this year.
अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा बैंकों का नई पूंजी उपलब्ध कराने का कार्यक्रम इस वर्ष जारी किए जा रहे 80 हजार करोड़ रुपये के बॉण्डों से शुरू किया गया है।
We promised to reduce poverty, expedite infrastructure creation and build a strong, confident and a New India, the Finance Minister said.
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने गरीबी को समाप्त करने बुनियादी ढांचे के निर्माण में तेजी लाने के साथ-साथ एक दृढ़, आत्म विश्वास से परिपूर्ण नवीन भारत के निर्माण का संकल्प लिया था।
The Finance Minister, Shri Jaitley announced that 12000 wagons, 5160 coaches and approximately 700 locomotives are being procured during 2018-19, and the work on Eastern and Western dedicated Freight Corridors is in full swing.
वित्त मंत्रालय वर्ष 2018-19 के लिए रेलवे का पूंजीगत व्यय 1,48,528 करोड़ रुपये 2018-19 के दौरान पहले आधुनिक ट्रेन-सेट चालू होंगे।मुंबई और बेंगलूरु रेल नेटवर्क में विस्तारहाई स्पीड रेल परियोजनाओं के लिए श्रमबल को प्रशिक्षित करने के लिए वड़ोदरा में संस्थान वित्त मंत्री श्री जेटली ने 2018-19 के दौरान 12000 वैगन, 5160 कोच और लगभग 700 लोकोमोटिव की खरीदारी की घोषणा की।
He projected a Fiscal Deficit of 3.3 of GDP for the year 2018-19 The Finance Minister, Shri Arun Jaitley said that the present Government assumed office in May, 2014 when fiscal deficit was running at very high levels.
उन्होंने वर्ष 2018 के लिए सकल घरेलु उत्पाद के 3 प्रतिशत के राजस्व घाटे का प्रस्ताव किया है। वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली ने कहा कि मौजूदा सरकार ने मई 2014 में उस समय कार्यभार सम्भाला था जब राजकोषीय घाटा बहुत उच्च स्तर पर था।
The Finance Minister Shri Arun Jaitley further said that the Government and market regulators have taken necessary measures for development of monetizing vehicles like Infrastructure Investment Trust (InvIT) and Real Investment Trust (ReITs) in India.
वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने आगे कहा कि सरकार तथा विनियामकों ने भारत में इनफ्रास्टक्चर इनवेस्टमेन ट्रस्ट (इन्वआईटी) तथा रियल इन्वेस्टमेन्ट ट्रस्ट (रिआईटीज) जैसी संस्थाओं की मौद्रिक अभिवृद्धि के लिए आवश्यक उपाय किए है।
The Finance Minister thus proposed to reduce customs duty on raw cashew from 5 to 2.5 to help the cashew processing industry.
अतः इसे ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री ने काजू प्रसंस्करण उद्योग की मदद करने के उद्देश्य से कच्चे काजू पर सीमा शुल्क को 5 प्रतिशत से घटा कर 2.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा है।
The necessary changes in law for this are proposed in the Finance Bill, Shri Jaitley added
श्री जेटली ने कहा कि इसके लिए कानून में आवश्यक बदलाव वित्त विधेयक में प्रस्तावित किए गए हैं।
Extending this relaxation of minimum period of 150 days to footwear and leather industry also, the Finance Minister hoped this would encourage creation of new employment in this sector.
वित्त मंत्री ने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि फुटवियर और चमड़ा उद्योग को भी न्यूनतम 150 दिनों की छूट मिलने से इस क्षेत्र में नए रोजगार सृजन को प्रोत्साहन मिलेगा।
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