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While the financial requirements of developing countries run into trillions of Dollars, the commitments made by the developed countries for enhancement and support in relation to climate finance is not clearly translated into reality.
जहां एक ओर विकासशील देशों की वित्त ीय आवश्यकताएं लाखों करोड़ (ट्रिलियन) डॉलर में हैं, वहीं दूसरी ओर जलवायु वित्त से जुड़ी सहायता के साथ-साथ इसमें वृद्धि के लिए विकसित देशों द्वारा व्यक्त की गई प्रतिबद्धताएं स्पष्ट रूप से वास्तविकता में तब्दील नहीं होती हैं।
The Discussion Paper finds serious concerns with the various numbers on climate finance reported by the developed countries.
परिचर्चा पत्र (डिस्कशन पेपर) में विकसित देशों द्वारा जलवायु वित्त के बारे में दिए गए विभिन्न आंकड़ों पर गंभीर चिंता जताई गई है।
Definitions of climate change finance used in various reports were not consistent with the UNFCCC provisions.
विभिन्न रिपोर्टों में जलवायु परिवर्तन से जुड़े वित्त की जिन परिभाषाओं का उपयोग किया गया है वे यूएनएफसीसीसी (जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन) के प्रावधानों के अनुरूप नहीं हैं।
This Paper attempts to identify the essential elements, step by step, for a robust and transparent accounting of climate finance flows from developed to developing countries.
इस पेपर में उन आवश्यक तत्वों की धीरे-धीरे पहचान करने की कोशिश की गई है जो विकसित देशों से विकासशील देशों की ओर प्रवाहित होने वाले जलवायु वित्त के सुदृढ़ एवं पारदर्शी लेखांकन के लिए आवश्यक हैं।
Earlier, the Meeting started on Monday, 3rd December, 2018 with Video Address by the Union Minister of Finance and Corporate Affairs, Shri Arun Jaitley.
इससे पहले उपर्युक्त बैठक का शुभारंभ सोमवार 3 दिसंबर, 2018 को केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों के मंत्री श्री अरुण जेटली के वीडियो संबोधन के साथ हुआ था।
To address these concerns, the Finance Minister said that this Government not only enacted the Code expeditiously, but also has been implementing it at an unprecedented pace.
इन चिंताओं को दूर करने के लिए वित्त मंत्री ने कहा कि इस सरकार ने न केवल इस संबंध में तेजी से कानून बनाया, बल्कि अभूतपूर्व गति से वह इसका कार्यान्वयन कर रही है।
Speaking further on the occasion, the Minister of Finance and Corporate Affairs, Shri Arun Jaitley said that the only downside has been that in some of the cases because of appeals and counter-appeals and litigations, the process has got somewhat delayed.
इस अवसर पर वित्त मंत्री श्री जेटली ने कहा कि केवल एकमात्र नकारात्मक पहलू यह है कि कुछ मामलों में अपीलों और उसके विरोध में अपीलों तथा मुकादमेबाजी के कारण, इस प्रक्रिया में देरी हुई है, लेकिन इसके बाद उच्चतम न्यायालय खड़ा हुआ।
While referring to the regrettable phenomenon of unwillingness of the debtors to repay the debts in the past, the Finance Minister emphasized that the Code has significantly changed the lender-borrower relationship in India.
पूर्व में णों की अदायगी करने के लिए णदाताओं के अनिच्छुक होने का जिक्र करते हुए वित्त मंत्री ने जोर देकर कहा कि कोड ने भारत में णदाताओं और ण लेने वालों के सम्बन्धों में महत्वपूर्ण बदलाव किया है।
Ministry of Finance Effective tax rate on complex, building, flat etc. Effective rate of tax and credit available to the builders for payment of tax are summarized in the table for pre-GST and GST regime.
वित्त मंत्रालय परिसरों, भवनों और फ्लैटों के लिए जीएसटी की प्रभावी दरें निर्मित परिसरों, भवनों और तैयार फ्लैटों के खरीददारों को यह सूचित किया जाता है कि ऐसी स्थिति में जहां इनकी खरीद सक्षम अधिकारी द्वारा निर्माण पूरा होने का प्रमाण-पत्र जारी करने के बाद की गई हो वहां ऐसी संपत्तियों पर वस्तु एवं सेवा कर प्रभावी नहीं होगा ।
Ministry of Finance Direct Tax Collections for F.Y. 2018-19 up to November, 2018 Gross collections at Rs.
वित्त मंत्रालय वित्तीय वर्ष 2018-19 में, नवम्बर 2018 तक प्रत्यक्ष कर संगह दर्शाता है कि सकल संग्रह 6.75 लाख करोड़ रूपये रहा है।
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