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Educational Reforms Hansa Mehta The financial implications of the proposal is Rs. 50 lakh per Chair per year and the total expenditure for establishing ten Chairs will be approximately Rs.
शैक्षिक सुधार हंसा मेहता प्रति पीठ के लिए प्रतिवर्ष 50 लाख रुपये का वित्तीय प्रस्ताव किया गया है और सभी 10 पीठों की स्थापना के लिए हर वर्ष लगभग 5 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।
The Survey underscores the prominent increase in expenditure on social services, as a proportion of GDP, by 1.5 percentage points during the period 2014-15 to 2019-20 from 6.2 to 7.7 per cent.
यह समीक्षा 2014-15 से 2019-20 के अवधि के दौरान सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में सामाजिक सेवाओं पर कुल खर्च में 1.5 प्रतिशत की वृद्धि को रेखांकित करती है।
As per the latest National Health Accounts 2016-17, the out of pocket expenditure (OoPE) on health as a percentage of total health expenditure declined from 64.2 per cent in 2013-14 to 58.7 per cent in 2016-17, observes the Economic Survey.
आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि नवीनतम राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा 2016-17 के अनुसार, कुल स्वास्थ्य खर्च के प्रतिशत के रूप में स्वास्थ्य पर अपनी जेब से किए जाने वाले खर्च (ओओपीई) में गिरावट आई है। वर्ष 2013-14 में यह 64.2 प्रतिशत था, जो 2016-17 में 58.7 प्रतिशत रहा।
Trends in Expenditure on Social Services As per the Economic Survey, the expenditure on social services by the Centre and States increased from 7.68 lakh crore in 2014-15 to 15.79 lakh crore in 2019-20 (Budget Estimate).
समीक्षा में सामाजिक रहन-सहन के प्रति सरकार का संकल्प प्रमुख हिस्स के रुप में शामिल है। सामाजिक सेवाओं पर खर्च का प्रचलन आर्थिक समीक्षा के अनुसार केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा सामाजिक सेवाओं पर खर्च वर्ष 2014-15 में 7.86 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2019-20 (बजट अनुमान) में 15.79 लाख करोड़ रुपये हो गया।
As a proportion of Gross Domestic Product (GDP), the expenditure on social services has registered an increase of 1.5 percentage points during the period 2014-15 to 2019-20 from 6.2 to 7.7 per cent.
सकल घरेलु उत्पाद (जीडीपी) के अनुपात के रुप में सामाजिक सेवाओं पर खर्च वर्ष 2014-15 से वर्ष 2019-20 के दौरान 1.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 6.2 प्रतिशत से बढ़कर 7.7 प्रतिशत हो गया।
The expenditure on education, as percentage of GDP increased from 2.8 per cent to 3.1 per cent between 2014-15 and 2019-20 (BE).
शिक्षा पर खर्च वर्ष 2014-15 और वर्ष 2019-20 (बजट अनुमान) के बीच जीडीपी के 2.8 प्रतिशत से बढ़कर 3.1 प्रतिशत हो गया।
Similarly, expenditure on health increased from 1.2 per cent to 1.6 per cent during the same period as percentage of GDP, the pre-Budget document notes.
इसी तरह बजट पूर्व दस्तावेज में बताया गया है कि स्वास्थ्य पर खर्च समान अवधि में जीडीपी के 1.2 प्रतिशत से बढ़कर 1.6 प्रतिशत हो गया है।
CAPITAL SPENDING TRIPLES The Survey emphasizes on the importance of improving the composition and quality of expenditure while staying within the bounds of fiscal prudence.
पूंजीगत व्यय तिगुना हुआ समीक्षा में व्यय के संघटन एवं गुणवत्ता में सुधार के महत्व पर जोर दिया गया है, जबकि राजकोषीय मापदंडों की सीमाओं का पालन किया गया है।
It says Budgetary expenditure on subsidies has seen significant moderation through improved targeting. Also there exists additional headroom for further rationalization of subsidies especially food subsidy.
इसमें बताया गया है कि सब्सिडियों पर बजटीय व्यय में सुधार के लक्ष्यों द्वारा महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। सब्सिडियों, विशेषकर खाद्य सब्सिडी को और भी अधिक सुसंगत बनाने की गुंजाइस है।
On the expenditure side, total expenditure has increased at a considerable pace during April to November 2019-20 with Capital Expenditure growing at roughly 3 times the growth registered during the same period last year.
व्यय के बारे में यदि ध्यान दें तो, अप्रैल से नवम्बर, 2019-20 के दौरान कुल व्यय में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, जो पिछले वर्ष की समान अवधि के दौरान मोटे तौर पर तीन गुना वृद्धि के साथ पूंजीगत व्यय बढ़ने से संभव हुआ।
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