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President, National Consumer Disputes Redressal Commission (NCDRC) addressed the participants while Shri Suresh Chandra, former Secretary, Legal Affairs was the theme speaker.
राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) के अध्यक्ष ने प्रतिभागियों को संबोधित किया जबकि इस अवसर पर पूर्व विधि सचिव श्री सुरेश चन्द्र थीम स्पीकर थे।
Therefore, the theme timely disposal of consumer cases is most appropriate for celebration of National Consumer Day, 2018.
इसलिए उपभोक्ता मामलों के समय पर निपटान का विषय राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2018 को मनाने के लिए बिलकुल उचित है।
Shri Srivastava mentioned about the following four key initiatives taken by the department to reduce costs and ensure timely redressal of consumer grievances: Strengthening of National Consumer Helpline with new software and additional counselors and onal Helplines in 6 zones.
श्री श्रीवास्तव ने विभाग द्वारा लागत में कमी लाने तथा उपभोक्ता शिकायतों के समय पर निवारण के लिए विभाग द्वारा उठाये गये चार निम्न लिखित कदमों का उल्लेख किया: नये सॉफ्टवेयर और अतिरिक्त परामर्शदाताओं तथा 6 जोन में जोनल हेल्पलाइन के साथ राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन को मजबूत बनाया गया।
Strengthening of Consumer Fora with new infrastructure and CONFONET which is about computer networking of consumer fora.
नये बुनियादी ढांचे और उपभोक्ता मंचों की कम्प्यूटर नेटवर्किंग से संबंधित सीओएनएफओएनईटी के साथ उपभोक्ता मंच को मजबूत बनाना।
The new Consumer Protection Bill, 2018 through Central Consumer Protection Authority (CCPA) and alternate dispute resolution mechanism through mediation and simplification of adjudication procedures will result in quick disposal of consumer cases.
केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) के माध्यम से नया उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 और मध्यस्थता व अधिनिर्णय की प्रक्रियाओं के सरलीकरण के जरिए वैकल्पिक विवाद निपटान व्यवस्था के परिणाम स्वरूप उपभोक्ता मामलों का त्वरित निपटान हो सकेगा।
Former Law Secretary, Shri Suresh Chandra delivering his theme address stated that Consumer Protection has a long history dating back to ancient India.
पूर्व विधि सचिव श्री सुरेश चन्द्र ने इस विषय पर अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि उपभोक्ता संरक्षण का इतिहास बहुत पुराना है।
He said that in the new Consumer Protection Bill, 2018 there are so many provisions empowering consumer commissions as well as administration to ensure justice can reach the door of the consumer in time.
उन्होंने कहा कि नये उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2018 में उपभोक्ता आयोगों को अधिकारसम्पन्न बनाने और यह सुनिश्चित करने के अनेक प्रावधान हैं कि न्याय उपभोक्ता के दरवाजे तक समय पर पहुंचे।
The Minister of State thanked Lok Sabha MPs for passing the Consumer Protection Bill, 2018 on 20th December which contains numerous provisions to reduce the cost of litigation and make it less time consuming.
उन्होंने 20 दिसम्बर, 2018 को उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2018 पारित करने के लिए लोकसभा के सदस्यों का आभार प्रकट किया।इस विधेयक में मुकदमेबाजी की लागत में कमी लाने और उसे कम समय की खपत वाला बनाने के अनेक प्रावधान मौजूद हैं।
Shri Chaudhary also said that model rules will enable state governments to adopt uniform recruitment rules, qualifications, selection procedure and salaries so as to get better qualified people for managing the consumer fora.
श्री चौधरी ने ये भी कहा कि आदर्श नियम राज्य सरकारों को समान भर्ती नियम, योग्यताएं, चयन प्रक्रिया और वेतन अपनाने में समर्थ बनायेंगे ताकि उपभोक्ता मंचों के प्रबंधन के लिए बेहतर योग्यता प्राप्त व्यक्ति मिल सकें।
It also includes consumer durables like air filter, induction cooktop, air fryer etc which are part of our day-to-day life.
इसमें एयरफिल्टर, इंडक्शन कूकटॉप, एयर फ्रायर आदि जैसी उपभोक्ता सामग्रियां भी शामिल हैं, जो हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा हैं।
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