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It was attended by representatives of Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, MD NAFED, Mother Dairy, Kendriya Bhandar, Representative of Delhi Government and senior officials of the Department of Consumer Affairs.
इसमें कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के प्रतिनिधियों, नैफेड, मदर डेयरी, केंद्रीय भंडार के प्रबंध निदेशक, दिल्ली सरकार के प्रतिनिधि और उपभोक्ता कार्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
The German Minister also impressed upon continuing the discussions of Working Group started in 2008 on the issues like Food Safety, Consumer protection and hoped that topics discussed are implemented.
सुश्री क्लोकनर कार्याकारी समूह की बैठक 2008 से जारी रहने से भी प्रभावित हुई। कार्यकारी समूह की बैठकों में खाद्य सुरक्षा, उपभोक्ता संरक्षण जैसे विषयों पर विचार विमर्श किया जाता है।
Both sides highlighted the constructive role of the Joint Working Group on Agriculture, Food Industry and Consumer Protection which held its last meeting in March 2019 in Delhi.
दोनों पक्षों ने कृषि, खाद्य उद्योग और उपभोक्ता संरक्षण पर संयुक्त कार्य समूह की रचनात्मक भूमिका पर प्रकाश डाला, जिसने दिल्ली में मार्च 2019 में इसकी आखिरी बैठक की.
The Department of Consumer Affairs has requested the Delhi and Rajasthan Governments and APMCs to keep their Mandis open from 9th till 12th November, 2019 so as to prevent any disruption in supplies.
उपभोक्ता मामलों के विभाग ने दिल्ली व राजस्थान की सरकारों तथा एपीएमसी से अनुरोध किया है कि वे 9 से 12 नवम्बर, 2019 तक मंडियां खुली रखें ताकि आपूर्ति में कोई बाधा न हो।
The Ministry has seen the media reports regarding consumer expenditure survey by the NSS stating that consumer spending is falling and the report has been withheld due to its adverse findings.
मंत्रालय ने एनएसएस द्वारा किये गये उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण के बारे में मीडिया रिपोर्टों को देखा है जिसमें कहा गया है कि उपभोक्ता खर्च गिर रहा है और रिपोर्ट को इसके 'प्रतिकूल' निष्कर्षों के कारण रोक दिया गया है।
In view of the data quality issues, the Ministry has decided not to release the Consumer Expenditure Survey results of 2017-2018.
आंकड़ों की गुणवत्ता के मद्देनजर, मंत्रालय ने 2017-2018 के उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण के परिणामों को जारी नहीं करने का निर्णय लिया है.
The Ministryis separately examining the feasibility of conducting the next Consumer Expenditure Survey in 2020-2021 and 2021-22 after incorporating all data quality refinementsin the survey process.
मंत्रालय सर्वेक्षण प्रक्रिया में आंकड़ों की गुणवत्ता के सभी शोधन को शामिल करने के बाद 2020-2021 और 2021-22 में अगला उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण कराने की व्यावहारिकता के बारे में अलग से जांच कर रहा है।
Railway Energy Management Company Limited (REMCL), a JV of Ministry of Railways and RITES Ltd., has been endeavouring to achieve this target by gradual migration from Consumer to Deemed Licensee.
रेल मंत्रालय की एक संयुक्त उपक्रम कंपनी रेलवे ऊर्जा प्रबंधन कंपनी लिमिटेड (आरईएमसीएल) और राइट्स लिमिटेड की ओर से धीरे-धीरे उपभोक्ता के स्थान पर मान्य लाइसेंसशुदा के रूप में इस लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है।
The Secretary, Department of Consumer Affairs today also chaired an Inter-Ministerial meeting to monitor the price and availability of onions across the nation.
उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव द्वारा आज पूरे देश में प्याज की कीमत और उपलब्धता की निगरानी करने के लिए एक अंतर-मंत्रिस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की गई।
The following key decisions have been taken: A letter has been written by the Consumer Affairs Secretary to Chief Secretaries of all States asking them to suitably reduce the stock limits further in their States as per the availability and prices.
इस बैठक में निम्नलिखित मुख्य निर्णय लिए गए: उपभोक्ता मामले के सचिव द्वारा सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को एक पत्र लिखा गया है कि वे प्याज की उपलब्धता और कीमतों के अनुसार अपने राज्यों में स्टॉक की सीमा को कम करने का निर्देश दें।
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