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The Commission's primary image is as a consumer protection body.
आयोग की मुख्य छवि उपभोक्ता संरक्षण निकाय की है।
The Consumer Affairs Wing is engaged in redressing consumers' grievances and protecting their rights; creating consumer awareness; and developing a strong consumer protection movement in Delhi.
उपभोक्ता कार्य स्कंध उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण करने तथा उनके अधिकार्य का संरक्षण करने; उपभोक्ता जागरूकता का सृजन करने तथा दिल्ली में एक सशक्त उपभोक्ता संरक्षण आंदोलन का विकास करने के लिए कार्य में लगा हुआ है।
The Consumer Protection Act was enacted in 1986 based on United Nations guidelines with the objective of providing better protection of consumers' interests.
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ताओं के अधिकारों की बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य सहित संयुक्त मार्गदर्शी सिद्धांतों के आधार पर 1986 में लागू किया गया था।
The Consumer Protection Act, 1986 is the most important legislation enacted to provide for effective safeguards to consumers against various types of exploitations and unfair dealings, relying on mainly compensatory rather than a punitive or preventive approach.
दंडात्मक और निवारक पहुंच के स्थान पर मुख्यतः मुआवजे पर आश्रित उपभोक्ता ओं को विभिन्न प्रकार के शोषण और अनुचित सौदों के विरुद्ध प्रभावी सुरक्षा प्रदान करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण विधान उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 अधिनियमित किया गया है।
The Department of Civil Supplies, Government of Kerala discharges the important responsibilities of public distribution, enforcement of markets discipline and promotion of consumer awareness and protection of their interest.
नागरिक आपूर्ति विभाग, केरल सरकार सार्वजनिक वितरण, बाजार अनुशासन के प्रवर्तन, तथा उपभोक्ता जागरूकता के संवर्धन तथा उनके हित के संरक्षण की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन करती है।
The Department of Consumer Affairs, Government of West Bengal was set up in September 1999 for protecting the interest of consumers.
उपभोक्ता कार्य विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार की स्थापना उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करने के लिए सितम्बर 1999 में की गई थी।
The Department of Consumer Affairs, under Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, has been implementing several schemes and campaigns to create consumer awareness in the country.
उपभोक्ता कार्य खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत उपभोक्ता कार्ये विभाग, देश में उपभोक्ता जागरूकता का सृजन करने के लिए अनेक योजनाओं तथा अभियानों को क्रियान्वित कर रहा है।
The District Commission's jurisdiction is confined to entertaining all consumer complamts. where the value of the goods or services and the compensation, if any claimed, is less than Rs 5, 00,000 five lakhs.
जिला स्तर के आयोग की अधिकारिता उपभोक्ताओं की उन सभी शिकायतों की सुनवाई करने तक सीमित है जिनमें माल तथा सेवाओं का मूल्य और प्रतिपूर्ति, यदि कोई मांगी गई हो, 5, 00,000 रूपये से कम है।
The Government believes there is scope for removing a number of burdensome regulations without jeopardising consumer interests.
सरकार का विश्वास है कि उपभोक्ताओं के हितों को सुरक्षित रखते हुए कई अनावश्यक कानूनों के बोझ को हल्का किया जा सकता है।
The Government has set out a clear vision and principles guiding the development of consumer policy, to which all Departments have signed up.
उपभोक्ता नीति विकसित करने के लिए सरकार ने एक स्पष्ट भविष्य की योजना बनाई है और मार्गदर्शन के सिद्धांत तैयार किए हैं जिसे सभी डिपार्टमेंट्स ने स्वीकारा है।
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