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The officer in question, Shri Vivek Srivastava, former Director, Special Protection Group (SPG), has specifically averred that he did not have any such conversation with Shri Rahul Gandhi at any point of time.
संबंधित अधिकारी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (एसपीजी) के पूर्व निदेशक श्री विवेक श्रीवास्तव ने विशेष रूप से स्पष्ट किया है कि किसी भी समय श्री राहुल गांधी के साथ इस बारे में कोई बातचीत नहीं हुई।
He emphasised that its an area of strength and optimism for India, whereby GI tag has given protection to a large number of hand-made and manufactured products, especially in the informal sector.
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह भारत की क्षमता और आकांक्षाओं का क्षेत्र है जहां हाथ से बने और विनिर्मित उत्पादों को जीआई टैग के जरिए सुरक्षा प्रदान की गई है।
This diversity is extremely useful for the future, not only for humans but also for the protection and development of all animals and plants.
यह विविधता भविष्य के लिए अत्यंत उपयोगी है, जो न केवल लोगों के लिए बल्कि सभी पशुओं और पौधों के संरक्षण और विकास के लिए भी उपयोगी है।
The Government has launched Ayushman Bharat, a National Health Protection Scheme, which envisions health assurance of 5 lakh rupees (6815 USD) per family per year, will benefit over 50 crore (i.e.
उन्होंने कहा कि सरकार ने आयुष्मान भारत नामक एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना शुरू की है, जिसमें प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रूपये के स्वास्थ्य बीमा का प्रावधान है। इससे 50 करोड़ से भी अधिक लोग लाभान्वित होंगे।
NHRR will cohesively work with Ayushman Bharat - National Health Protection Mission (AB-NHPM) and Central TB Division (CTD) on an integrated plan for the larger benefit of ensuing Hospital empanelment and private sector engagement.
एनएचआरआर आयुष्मान भारत-राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन (एबी-एनएचपीएम) और केन्द्रीय टीबी डिवीजन (सीटीडी) के साथ मिलकर काम करेगा।
The Commission was set up on the 12th October, 1993 under the Protection of Human Rights Act, passed by Parliament.
इस आयोग की स्थापना संसद द्वारा पारित मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत 12 अक्टूबर 1993 में की गई थी।
The mandate of the NHRC is to work for the promotion and protection of human rights and take cognizance of such complaints wherein the actions, inactions and omissions of government functionaries, prima facie or allegedly, cause human rights violation.
एनएचआरसी का शासनादेश मानव अधिकारों की सुरक्षा व प्रचार के लिए काम करना और ऐसी शिकायतों का संज्ञान लेना है जहां सरकारी अधिकारियों के कार्यों, अकर्मण्यता या गलतियों की वजह से प्रथम दृष्टतया या कथित तौर पर मानव अधिकार का उल्लघंन हुआ है।
NSG has become a specialized force with multi-dimensional roles- in counter terrorism, anti-hijacking and close protection operations.
आतंकवाद का मुकाबला करने, अपहरण रोकने और नजदीकी सुरक्षा परिचालनों में बहुआयामी भूमिका निभाने के कारण एनएसजी एक विशिष्ट बल बन गया है।
The Protection of Children from Sexual Offences Act(POCSO), Act 2012, came into force on 14.11.2012.
बाल यौन शोषण संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) 2012 के अधिनियम, 14 नवम्बर, 2012 से लागू हुआ।
It is a gender neutral Actwhichhas been enacted to strengthen the legal provisions for the protection of children from sexual abuse and exploitation.
इसके अंतर्गत बालक और बालिकाओं दोनों के लिए यौन दुष्कर्म और शोषण से संरक्षण का प्रावधान है।
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