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वित्त मंत्रालय सीजीएसटी नियम, 2017 के तहत ई-वे बिल के लिए बिल टू शिप टू से संबंधित मुद्दे आपूर्तियों के बिल टू शिप टू मॉडल के लिए ई-वे बिल की आवश्यकता के संबंध में स्पष्टीकरण चाहने वाले बहुत से आवेदन प्राप्त हुए हैं।
Ministry of Finance Issues regarding Bill To Ship To for e-Way Bill under CGST Rules, 2017 A number of representations have been received seeking clarifications in relation to requirement of e-Way Bill for Bill To Ship To model of supplies.
इस कार्यशाला में प्रतिभागियों के लिए विभिन्न मुद्दों पर स्पष्टीकरण मांगने का अवसर भी उपलब्ध कराया गया।
The workshop also provided an opportunity for the participants to seek clarification on various issues.
2016 एफसीआरए डेटाबेस के अनुसार, 26 जुलाई 2018 तक, नवीनीकरण के लिए 806 आवेदन सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट और आवेदकों से मांगी गई स्पष्टीकरण न मिलने की वजह से लंबित हैं।
2016 As per FCRA database, 806 applications for renewal are pending as on 26th July 2018 for want of reports from security agencies and clarifications sought from the applicants.
यह प्रस्तुत किये गए मूल्य, ऑफर की गई मात्रा एवं पार्टियों द्वारा दिये गए स्पष्टीकरण से प्रमाणित हुआ ।
This was evidenced from the prices quoted, quantities offered and the explanations given by the parties.
इस संबंध में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय निम्नलिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करता है।
In this regard, the Ministry of Drinking Water and Sanitation presents the following clarifications.
वित्त मंत्रालय जीएसटी रिफंड की मंजूरी पर स्पष्टीकरण व्यापार संगठनों द्वारा समाचार पत्रों में निर्यात के मामले में जीएसटी रिफंड के लम्बित होने के बारे में कुछ अपुष्ट रिपोर्ट प्रकाशित की गई हैं।
Ministry of Finance Clarification on Sanction of GST Refunds It has been noticed that unverified reports of pending GST refunds on account of exports are published in the print media by trade bodies.
वस्त्र मंत्रालय गुजरात के वस्त्र क्षेत्र में निवेश के संबंध में स्पष्टीकरण यह संज्ञान में आया है कि गुजरात के वस्त्र क्षेत्र में 2014-15 से होने वाले निवेश के संबंध में कुछ भ्रामक और झूठी सूचनाएं फैलाई जा रही हैं।
Ministry of Textiles Clarification on Investment in Textile Sector in Gujarat It is learnt that a malicious attempt has been embarked upon to spread disinformation regarding investment accrued by State of Gujarat since 2014-15 in the Textile Sector.
रेल मंत्रालय स्पष्टीकरण देश की पहली सेमी हाई स्पीड रेलगाड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस ने 15 फरवरी, 2019 को दिल्ली से वाराणसी के लिए अपने उद्घाटन परिचालन को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया।
Ministry of Railways Clarification Indias first semi high speed train Vande Bharat express train successfully completed its inaugural run from Delhi to Varanasi on 15th Feb 2019.
सरकारी इंजीनियरिंग विभाग विशेष रूप से सीपीडब्ल्यूडी, सैन्य इंजीनियरिंग सेवा और एनबीसीसी से उपरोक्त स्पष्टीकरण का पालन सुनिश्चित करने और अपनी निविदाओं में किसी भी प्रतिबंधात्मक प्रक्रिया से बचने के लिए कहा गया है।
Government engineering departments especially in the C.P.W.D., Military Engineering Service and N.B.C.C. have been asked to ensure adherence to the above clarification and avoid any restrictive practices in their tenders.
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