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प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बंदरगाह पर निर्भर उद्योगों को प्रमुख बंदरगाहों पर तट और संबद्ध भूमि आवंटित करने और उसके संचालन के लिए नीति को मंजूरी दी है।
The Union Cabinet chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi has approved the Policy for award of waterfront and associated land to port dependent industries in major ports and its operationalization.
इस नीति के तहत प्रमुख बंदरगाह ों पर अपनी डेडिकेटेड फैसिलिटी स्थापित करने के लिए बंदरगाह पर निर्भर उद्योगों (पीडीआई) को 30 वर्षों के लिए रियायत दी जाएगी ताकि आयात और निर्यात के लिए वस्तुओं के भंडारण में उन्हें मदद मिल सके।
Under the Policy, concession will be granted to Port Dependent Industries (PDI) for setting up dedicated facilities in Major Ports for import and/or export of cargo and their storage before transportation to their destination, for a period not exceeding 30 years.
भारत सरकार सागरमाला कार्यक्रम के जरिये बंदरगाह आधारित विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है जिसकी आर्थिक विकास में प्रमुख भूमिका होगी।
Government of India has focused on Port led development through the Sagarmala program as a key enabler for economic growth.
बंदरगाह क्षेत्र में जहाजों के पुनरुद्धार के औसत समय में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।
In the ports sector, there has been considerable progress in average vessel turnaround time.
उपर्युक्त निर्णय से बंदरगाह क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) और निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा।
The decision will promote Foreign Direct Investment and private sector participation in the port sector.
डीपीडब्ल्यू लिमिटेड भारत में अपनी परिसंपत्तियों के पुनर्गठन पर विचार कर रही है, जिसका उद्देश्य भारत में अपने बंदरगाह संबंधी बुनियादी ढांचे के स्वामित्व को एकल होल्डिंग कंपनी हिन्दुस्तान पोर्टस प्राइवेट लिमिटेड (एचपीपीएल) में समेकित करना है।
DPW Limited is contemplating restructuring of its assets in India with the objective of consolidating the ownership of its port infrastructure in India into a single holding company namely, Hindustan Ports Private Limited (HPPL).
इससे वित्त की सक्षम पहुंच के साथ-साथ बंदरगाह परिचालन में नवीनतम प्रौद्योगिकी को समाहित करना संभव हो पाएगा।
This will enable efficient access of finance and introduce latest technology in port operation.
भारत में डीपीडब्ल्यू की परिसंपत्तियों के पुनर्गठन से बेहतर ढंग से तालमेल बैठाने और नियंत्रण कायम करने में मदद मिलेगी, क्योंकि बंदरगाह से जुड़े प्राधिकरणों का वास्ता अब भारत में पंजीकृत एकल कंपनी से ही रहेगा।
The restructuring of its assets of DPW in India will help in better coordination and control as the Port Authorities have to deal with a single company registered in India.
डीपीडब्ल्यू के समेकन प्रस्ताव को मंजूरी से देश में एफडीआई को बढ़ावा देने में भी आसानी होगी और इसके साथ ही बंदरगाह क्षेत्र में निवेशक अनुकूल माहौल के बारे में भी संकेत मिलेगा।
The approval of consolidation proposal of DPW will also facilitate promoting foreign direct investment in the country and signal the investor friendly ambience in the port sector.
बंदरगाह के क्षेत्र में, सागरमाला परियोजना के तहत आठ लाख करोड़ रुपये निवेश के साथ 415 ऐसी परियोजनाओं की पहचान की गई है जबकि कार्यान्वयन के लिए 1.37 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाएं शुरू की गई हैं।
In the ports sector, under the Sagarmala project, 415 projects have been identified with investment of Rs. 8 lakh crore, and projects worth 1.37 lakh crore rupees have been taken up for implementation.
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