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The sponsors of terrorism will have to be held accountable.
पूरी दुनिया को यह संदेश देने की जरूरत है कि आतंकवाद को किसी भी तरीके से उचित नहीं माना जा सकता।
This message that terrorism cannot be considered justified in any way needs to be given to the whole world.
राज्य में मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था पर विस्तृत जानकारी देने के बाद, केंद्रीय गृहमंत्री ने सुरक्षा स्थिति से संबंधित सभी मापदंडों में महत्वपूर्ण सुधार की सराहना करते हुए निम्नलिखित निर्देश दिए : 1. आतंकवाद और आतंकवादियों के प्रति कोई कोताही नहीं बरती जाएगी (जीरो टोलरेंस)।
After a detailed briefing on the prevailing Security Scenario in the state, the Union Home Minister, while appreciating the significant improvement in all the parameters relating to the security situation, directed that: There should be zero tolerance towards terrorism and terrorists.
केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा आतंकवाद ना तो लेफ्ट होता है ना राइट होता है, केवल आतंकवाद होता है। इसके खिलाफ लड़ने की सरकार, संसद, सभी राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है।
All political parties, members of Parliament and the Government must come together to fight terror without pointing fingers at each other, otherwise it would boost the morale of the terrorists.
श्री रेड्डी ने कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म और जाति नहीं होती, यह मानवता के खिलाफ है।
The Minister further added that terrorism has no religion, no caste, no gender. It is against humanity.
इससे पूर्व लोक सभा में बोलते हुए आतंकवाद के प्रति सरकार की शून्य सहिष्णुता की नीति को दोहराते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि पिछले पांच वर्षों के दौरान हमारी सरकार ने पूरे देश में आतंकवाद को समाप्त करने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं।
While introducing the bill in Lok Sabha yesterday, Union Minister of State for Home Affairs, Shri G. Kishan Reddy said that during last 5 years, our Government has made continuous efforts to weed out terrorism from all over the country.
पाकिस्तान द्वारा विशेष रूप से जम्मू-कश्मीर में राज्य प्रायोजित आतंकवाद से दृढ़ता और प्रभावी ढंग से निपटा गया है।
State sponsored terrorism by Pakistan, especially in JK, has been dealt with firmly and effectively.
इसके अलावा, आतंकवाद में बहुत कमी आई है।
Further, terrorism has significantly reduced in the hinterland.
श्री नित्यानंद ने बताया कि वर्तमान में यूएपीए की धारा 25 के अनुसार, आतंकवाद की कार्यवाही का प्रतिनिधित्व करने वाली संपत्ति को केवल उस राज्य के डीजीपी द्वारा लिखित अनुमोदन के साथ जप्त किया जा सकता है, जिसमें ऐसी संपत्ति स्थित है।
Currently as per section 25 of the UAPA, forfeiture of property representing proceeds of terrorism can only be made with prior approval in writing by the DGPs of the state wherein such property is located.
इसलिए जल्द से जल्द आतंकवाद की कार्यवाही का प्रतिनिधित्व करने वाली संपत्तियों को जप्त करना आवश्यक है।
Shri Reddy said that it is essential to attach properties representing proceeds of terrorism at the earliest.
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