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राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति पे नियंत्रण
Control of power of president on issuing the order
3 . राष्ट्रपति का अध्यादेश न्यायिक समीक्षा का विषय़ हो सकता है
the order of president is a matter of judiciary
अध्यादेश जारी करना
Issue Ordinance
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आधार अधिनियम 2016, काला धन शोधन रोकथाम 2005 और भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 में संशोधन करने के लिए एक अध्यादेश के प्रख्यापन को मंजूरी दी है।
The Union Cabinet, chaired by the Prime Minister Narendra Modi has approved the promulgation of an Ordinance to make amendments to the Aadhaar Act 2016, Prevention of Money Laundering Act 2005 & Indian Telegraph Act 1885.
प्रधानमंत्री ने बारहवीं घोषणा के रूप में उल्लेख किया कि एक अध्यादेश लाया गया है जिसके अंतर्गत कंपनी अधिनियम के तहत मामूली उल्लंघन के लिए उद्यमी को अब न्यायालय नहीं जाना पड़ेगा और उसे वे सरल प्रक्रियाओं के माध्यम से ठीक कर सकते हैं।
As the twelfth announcement, the Prime Minister mentioned that an Ordinance has been brought, under which, for minor violations under the Companies Act, the entrepreneur will no longer have to approach the Courts, but can correct them through simple procedures.
एक अध्यादेश के जरिए तथा इसके पश्चात अधिनियम में किए गए संशोधन के माध्यम से पूर्व में सीसीएच को निदेशक मंडल के अधिकार क्षेत्र में ला दिया गया था।
The CCH had been earlier superseded by Board of Governors through an Ordinance and subsequent amendment of Act.
संविधान के अनुच्छेद 123 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति द्वारा बनाये गए कानून को अध्यादेश कहते हैं।
A law made by the President in exercise of the powers vested in him under article 123 of the Constitution.
वायसराय ने एक विशेष अध्यादेश जारी किया जिसके अनुसार विधान परिषद में अस्वीकृत दोनों विधेयकों को लागू करने के अधिकार मिल गये।
A special ordinance was issued by the Viceroy, Lord Irwin, putting in force the two repressive Bills disallowed by the Legislative Assembly.
जस्टिस जे. एस. वर्मा समिति की सिफारिशों पर विचार करने के बाद सरकार ने महिलाओं के प्रति घृणित अपराधों के लिए कड़े दंड की व्यवस्था करने के उद्देश्य से, आपराधिक कानून में संशोधन करते हुए एक अध्यादेश जारी किया है।
After considering the recommendations of the Justice J. S. Verma Committee, the Government has promulgated an ordinance, amending the criminal law to provide for stringent punishment for heinous sexual offences against women.
कुछ खास वर्ग के मतदाताओं द्वारा डाक के जरिए मतदान करने का प्रावधान करने के लिए जनप्रतिनिधित्व कानून, 1951 की धारा 60 में उप-धारा सी जोड़ने के लिए इस धारा में संशोधित करने के लिए एक अध्यादेश जारी किया गया।
An ordinance was promulgated to amend section 60 of the Representation of the People Act, 1951 for inserting a new sub-section c for making provisions for voting by certain classes of persons through postal ballot.
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