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National waterway from Varanasi to Haldia has already started.
वाराणसी से हल्दिया तक राष्ट्रीय जलमार्ग पहले ही प्रारंभ हो चुका है।
Gross budgetary support from the Government of India and external financial support for funding development and maintenance of 106 new National Waterway s under National Waterway Act, 2016, is grossly inadequate.
राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत 106 नए राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास एवं रखरखाव के वित्त पोषण के लिए भारत सरकार से सकल बजटीय मदद और बाहरी वित्तीय सहायता काफी कम है।
Also, the declaration of the Brahmaputra as a national waterway has facilitated transportation of raw materials and project equipment for growth of the oil sector.
साथ ही, ब्रह्मपुत्र को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए जाने के कारण तेल क्षेत्र के विकास के लिए कच्चे माल और परियोजना उपकरण लाने-ले जाने में सहायता मिली है।
Financial approval of the competent authority for each waterway would, however, be taken based on the outcome of the techno-economic feasibility studies etc. that are being undertaken by the Inland Waterways Authority of India (IWAI) currently.
हालांकि प्रत्येक जलमार्ग के लिए भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा तकनीकी-आर्थिक अध्ययन करने के बाद प्रत्येक जलमार्ग के लिए सक्षम प्राधिकरण से इसके लिए वित्तीय अऩुमति ली जाएगी।
This waterway will connect Jharkhand not only with the whole country, but also with foreign countries.
यह जलमार्ग झारखंड को न केवल पूरे देश के साथ, बल्कि विदेशों से भी जोड़ेगा।
The presentation also dwelled on development of world class communication and connectivity infrastructure in Varanasi.Prime Minister directed that Varanasi should become a hub of National Waterway connecting Varanasi to Haldia.
प्रस्तुति के दौरान वाराणसी में विश्व स्तर के संचार और सम्पर्क के बुनियादी ढांचे के विकास पर भी चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि वाराणसी को हल्दिया से जोड़ने वाले वाराणसी को राष्ट्रीय जलमार्ग का केंद्र बनना चाहिए।
Waterway from Haldia to Banaras has been commissioned. Now waterways are being extended to the North East as well.
हल्दिया से बनारस तक तो वॉटरवे चालू हो चुका है, अब नॉर्थ ईस्ट में भी वॉटरवेज बढ़ाए जा रहे हैं।
The decision is estimated to increase the inland waterway traffic movement to 110MMT in 2022-23 from 72MMTin 2019-20.
इस निर्णय से अंतर्देशीय जलमार्ग ट्रैफिक आवाजाही के 2019-20 के 72 एमएमटी से बढ़कर 2022-23 में 110 एमएमटी तक पहुंच जाने का अनुमान लगाया जाता है।
The waterway will act as a catalyst in the socio-economic development of the regions by creating new business and employment opportunities.
नए व्यापार और रोजगार के अवसर पैदा कर क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास में जलमार्ग उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा।
Background: Gross budgetary support from the Government of India and external financial support for funding development and maintenance of 106 new National Waterway s under National Waterway Act, 2016, is grossly inadequate.
पृष्ठभूमि: राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत 106 नए राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास एवं रखरखाव के वित्त पोषण के लिए भारत सरकार से सकल बजटीय मदद और बाहरी वित्तीय सहायता काफी कम है।
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