The on-screen keyboard can be used to type English or Indian language words.
The keyboard uses the ISCII layout developed by the Government of India. It is also used in Windows, Apple and other systems. There is a base layout, and an alternative layout when the Shift key is pressed. If you have any questions about it, please contact us.
The Union Cabinet under the Chairmanship of Prime Minister Shri Narendra Modi has given its approval to the proposal of Ministry of Shipping to enact Admiralty (Jurisdiction and Settlement of Maritime Claims) Bill 2016 and to repeal five archaic admiralty statutes.
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एडमिरैलिटी (क्षेत्राधिकार एवं समुद्रतटीय दावों के निपटान) विधेयक 2016 के अधिनियमन और पांच पुराने एडमिरैलिटी कानूनों को निरस्त करने के लिए जहाजरानी मंत्रालय के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है।
After careful examination and consultation with various Ministries/Departments in the Government of India, four Acts have been enacted to repeal 1175 Central Acts (during the period May, 2014 to August, 2016) by Parliament which are –
भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के साथ विचार-विमर्श और सावधानीपूर्वक पड़ताल करने के बाद संसद द्वारा 1175 केंद्रीय अधिनियमों को निरस्त करने के लिए (मई 2014 से अगस्त 2016 की अवधि के दौरान) चार अधिनियमों को अधिनियमित किया गया है ।
A list of remaining 422 Central Acts was circulated among all the Ministries/ Departments for their comments on repeal of Acts pertaining to their respective Ministries/Departments.
केंद्र सरकार ने बाकी बचे 422 केंद्रीय कानूनों को विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के पास उनके संबंधित मंत्रालयों/विभागों से संबंधित अधिनियमों को निरस्त किए जाने पर टिप्पणी करने के लिए भेजा था।
Till date, 73 Ministries/Departments including Legislative Department have given their comments whereby they have agreed to repeal 105 Acts and disagreed to repeal about 139 Acts.
इनमें से अभी तक विधायी विभाग समेत 73 मंत्रालयों/विभागों ने अपनी टिप्पणी की है, जिनमें उन्होंने 105 अधिनियमों को निरस्त करने पर सहमति जताई है जबकि वे 139 अधिनियमों को हटाने जाने से सहमत नहीं हैं।
Till date, 73 Ministries/Departments including Legislative Department have given their comments whereby they have agreed to repeal 105 Acts and disagreed to repeal about 139 Acts.
इनमें से अभी तक विधायी विभाग समेत 73 मंत्रालयों/विभागों ने अपनी टिप्पणी की है, जिनमें उन्होंने 105 अधिनियमों को निरस्त करने पर सहमति जताई है जबकि वे 139 अधिनियमों को हटाने जाने से सहमत नहीं हैं।
The proposed Act of repeal is necessary in view of setting up of the National Commission for Backward Classes by insertion of Article 338B of the Constitution.
संविधान के अनुच्छेद 338बी को शामिल करते हुए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना करने के लिए प्रस्तावित निरसन अधिनियम आवश्यक है।
The Cabinet also approved the introduction of a Bill in Parliament to repeal the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959 and the State Bank of Hyderabad Act, 1956.
मंत्रिमंडल ने इसके साथ ही भारतीय स्टेट बैंक (सहायक बैंक) अधिनियम 1959 और हैदराबाद स्टेट बैंक अधिनियम 1956 को निरस्त करने के लिए संसद में एक विधेयक प्रस्तुत करने को स्वीकृति प्रदान कर दी।
As regards Central laws on matters relating to the Concurrent List, such as welfare measures, procedural laws, etc., the Constitution itself provides for the State Legislature to modify or repeal such Central laws after obtaining the President's assent.
जहां तक समवर्ती सूची वाले केन्द्रीय कानूनों का सम्बंध है, जैसे कल्याण कार्यों तथा कार्यविधि सम्बंधी कानून आदि, स्वयं संविधान में यह प्रावधान है कि राज्य विधान मंडल राष्ट्रपति की स्वीकृति लेकर ऐसे कानूनों में परिवर्तन कर सकते है या उन्हें निरस्त कर सकते है।
Broadly speaking, the Indian Legislature had no power to amend or repeal any parliamentary statute relating to British India or to do anything affecting the authority of the British Parliament.
मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि भारतीय विधानमंडल को ब्रिटिश इंडिया से संबंधित किसी भी संसदीय विधि में संशोधन करने या उसका निरसन करने या ब्रिटिश संसद के प्राधिकार को छूने वाला कोई कार्य करने की शक्ति प्राप्त नहीं थी।
In the political campaign which the National Congress led by Mahatma Gandhi opened against British rule the first action was the agitation for the repeal of the Rowlatt Acts of 1919.
राजनैतिक अभियान में, जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में नेशनल कांग्रेस ने ब्रिटिश शासन के विरूद्ध प्रारंभ किया, 1919 क रौलट एक्ट को निरस्त करने के विरूद्ध विद्रोह था।
Writing in English is as important as speaking. To learn to write correctly might seem like a difficult task. There are always some tips that you need…
English learners may get confused between the use of these two topics and end up making mistakes. Read this short article to help yourself and improve…