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Policy initiatives including revised Tariff Policy and the Electricity (Amendment) Bill 2020 to redress the problems afflicting the power sector were discussed.
इस बैठक में बिजली क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं के निवारण हेतु की गई विभिन्न नीतिगत पहलों पर चर्चा की गई जिनमें संशोधित टैरिफ नीति और बिजली (संशोधन) विधेयक 2020 भी शामिल हैं।
The needs of vulnerable and disadvantaged consumers must be attended to, in all sectors of commerce and across all areas of consumer protection including legislation, enforcement action and redress systems in accordance with their particular needs and interests.
वाणिज्य के सभी क्षेत्रों में सभी प्रकार के उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं पर ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है और उनके हितों को ध्यान में रखते हुए कानून बनाए जाने, उन्हें लागू करने तथा उनकी शिकायतों का निवारण करने का तंत्र विकसित किए जाने की आवश्यकता है।
In this regard, GST Council has delegated powers to an IT Grievance Redress al Committee to approve and recommend to the GSTN the steps to be taken to redress the grievance and provide relief to the taxpayer.
इस संबंध में जीएसटी परिषद ने एक आईटी शिकायत निवारण समिति को यह अधिकार सौंपा है कि वह शिकायत निवारण और करदाताओं को राहत प्रदान करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों को मंजूरी देने के साथ-साथ इस बारे में जीएसटीएन को सिफारिश कर सकती है।
Public Grievances Redress al: 33,680 Grievances were received in the Ministry of Labour and Employment during 01.01.2018 to 30.11.2018. Out of these, 32,837 grievances were disposed through CPGRAMS (Centralized Public Grievances Redress and Monitoring System) Portal.
जन शिकायत निवारण : श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को 01 जनवरी, 2018 से 30 नवम्बर, 2018 के दौरान 33,680 शिकायतें प्राप्त हुई, इनमें से सीपीजीआरएएमएस (केन्द्रीकृत जन शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली) पोर्टल के जरिये 32,837 शिकायतों का निपटारा किया गया।
In the 2nd Pension Adalat on February 9, 2018, 34 pending pension grievances were taken up and the various stakeholders from Ministries, Departments, Banks, CPAO were called upon to redress the grievance on the spot.
9 फरवरी, 2018 को दूसरे पेंशन अदालत में 34 लंबित पेंशन शिकायतों को उठाया गया और मंत्रालयों, विभागों, बैंकों, सीपीएओ के विभिन्न हितधारकों को मौके पर शिकायत का निवारण करने के लिए बुलाया गया था।
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