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M. Sathiyavathy said that Government has taken various initiatives and developed a legal framework to achieve the Sustainable Development Goal (SDG) of eliminating child labour by the year 2025.
सत्यवती ने कहा कि सरकार ने कई पहल की हैं और 2025 तक बाल श्रम के उन्मूलन के क्षेत्र में टिकाऊ विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कानूनी ढांचा खड़ा किया है।
Solutions can be found through restraint, mutual dialogue and within the legal ambit.
संयम, पारस्परिक संवाद से कानूनी परिधि के तहत हल निकाला जा सकता है।
The main areas of this Memorandum of Understanding to promote ad facilitate mutual cooperation are as under: a. Support in the civil aviation market by reviewing any legal and procedural issues which may adversely affect cooperation between India and Poland.
आपसी सहयोग को बढ़ावा और सुविधा देने के लिए इस एमओयू के मुख्य क्षेत्र निम्नलिखित हैं: भारत और पोलैंड के बीच में सहयोग को प्रतिकूल रूप से प्रभाावित कर सकने वाले किसी भी कानूनी और प्रक्रियागत मामले की समीक्षा करके नागरिक उड्डयन बाजार को सहायता करना।
The Minister of State for Human Resource Development (Higher Education), Shri Satya Pal Singh graced the occasion, senior officials from the Government of India and several leading lawyers and professionals from the legal sector were also present.
इस अवसर पर मानव संसाधन विकास (उच्च शिक्षा) राज्य मंत्री श्री सत्य पाल सिंह भी उपस्थित थे। भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारीगण तथा कई जाने-माने अधिवक्ता और विधि क्षेत्र के अनेक प्रोफेशनल व्यक्ति भी इस अवसर पर मौजूद थे।
The Summit explored issues and concerns surrounding the liberalization of the Indian legal services sector.
उपर्युक्त शिखर सम्मेलन के दौरान भारतीय विधि सेवा क्षेत्र के उदारीकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों और चिंताओं पर चर्चाएं की गई।
Subhash C. Kashyap welcoming the gathering, highlighted the importance of initiating discussions on much needed reforms in the legal sector.
सुभाष सी. कश्यप ने इस अवसर पर उपस्थित लोगों का स्वागत किया और विधि क्षेत्र में बहुप्रतीक्षित सुधारों पर विचार-विमर्श शुरू करने की अहमियत पर प्रकाश डाला।
Law Secretary, Ministry of Law and Justice, Shri Suresh Chandra said India has huge potential to increase the size of the legal market, which is around 9bn Dollars at present.
विधि एवं न्याय मंत्रालय में विधि सचिव श्री सुरेश चन्द्र ने कहा कि भारत के विधि बाजार का आकार बढ़ाने की व्यापक गुंजाइश है, जो फिलहाल लगभग 9 अरब डॉलर का है।
Additional Economic Adviser, Department of Commerce, Ms. Sangeeta Saxena, highlighted the need for diversification of services exports and the particular importance of the legal services sector in boosting Indias overall performance in services.
वाणिज्य विभाग में अपर आर्थिक सलाहकार सुश्री संगीत सक्सेना ने सेवा क्षेत्र में भारत के समग्र प्रदर्शन को बेहतर करने के लिए सेवाओं के निर्यात में विविधता लाने की जरूरत तथा विधि सेवा क्षेत्र की विशेष अहमियत को रेखांकित किया।
The Summit on the whole agreed on the need to reform the legal sector to align itself with the new global realities in the profession.
कुल मिलाकर इस शिखर सम्मेलन के दौरान विधि क्षेत्र में सुधार लागू करने की जरूरत पर सहमति जताई गई, ताकि इसे संबंधित पेशे की नई वैश्विक वास्तविकताओं के अनुरूप बनाया जा सके।
The JAGs Department is the judicial and legal wing of the Army which deals with disciplinary cases and litigation.
जेएजी विभाग सेना की न्यायिक और विधि शाखा है जो अनुशासन के मामलों और मुकदमों को देखता है।
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