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States like Madhya Pradesh, Rajasthan, Maharashtra, Chhattisgarh, Karnataka, Assam have taken the lead in the implementation of the PMAY-G.
मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और असम जैसे राज्य पीएमए-जी के कार्यान्वयन में शीर्ष पर हैं।
I was closely involved in the design and implementation and had the occasion to meet the Empowered Committee of state finance ministers, formally and informally, as many as 16 times.
मैं इसकी रूपरेखा और कार्यान्वयन में बहुत गहराई से जुड़ा रहा और मुझे राज्य वित्तमंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति के साथ औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही तरह की करीब 16 बार मुलाकात करने का अवसर भी मिला।
Whenever the Political Parties and the Government take decisions keeping in mind the national interest, it shows their commitment towards the larger public good. It has been proved successfully with the implementation of GST.
जब देश के सभी राजनीतिक दल, सभी सरकारें सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रहित के तराजू पर तोल करके निर्णय करती हैं, तो कितना महत्वपूर्ण राष्ट्रहित का काम होता है, वो जीएसटी में सफल और सिद्ध हो चुका है।
The guidelines will be shared with the States for implementation and it is expected that these guidelines when implemented by States would further improve the quality of care being provided in the SNCUs across the country.
इसके कार्यान्वयन के लिए दिशा-निर्देश राज्यों को जारी कर दिए गए हैं और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि जब राज्य इन दिशा-निर्देशों को अपने यहां लागू करेंगे तो देखभाल की गुणवत्ता में और सुधार होगा।
The Ministry of Women and Child Development is seeking nominations from individuals and institutions who have displayed outstanding work preferably in exceptional circumstances towards economic and social empowerment of women, effective implementation of women related legislations, gender mainstreaming, etc.
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने वैसे व्यक्तियों और संस्थानों से नामांकन आमंत्रित किया है जिन्होंने महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में असाधारण परिस्थितियों में भी उत्कृष्ट कार्य किया है, जिन्होंने महिलाओं से संबंधित कानूनों को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किया है, लैंगिक समानता आदि के लिए भी कार्य किया है।
The Union Government has sanctioned two tourism projects worth 194 crore rupees for Mizoram in the last 2 years, to promote eco-tourism and adventure tourism.The Central Government has already released 115 crore rupees for implementation of these projects.
केंद्र सरकार ने पर्यावरण पर्यटन और साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पिछले दो वर्षों में मिजोरम के लिए 194 करोड़ रुपये की दो पर्यटन परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए केंद्र सरकार ने 115 करोड़ रुपये पहले ही जारी कर दिए हैं।
189 projects worth Rs. 2,237 crore have been completed, and implementation is underway for 495 projects with a cost of Rs.
2237 करोड़ रुपये की लागत वाली 189 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और 18616 करोड़ रुपये की लागत वाली 495 परियोजनाओं का क्रियान्वयन जारी है।
Impact This initiative will enhance the competitiveness of India's service sectors through the implementation of focused and monitored Action Plans, thereby promoting GDP growth, creating more jobs and promoting exports to global markets.
प्रभाव: इस पहल से केन्द्रित और निगरानी की गई कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन के जरिए भारत के सेवा क्षेत्रों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी, जिससे जीडीपी दर बढ़ेगी, अधिक नौकरियां सृजित होगी और वैश्विक बाजारों के लिए निर्यात बढ़ेगा।
The proposal will enhance the competitiveness of India's service sectors through the implementation of focused and monitored Action Plans, thereby creating more jobs in India, contributing to a higher GDP and exports of services to global markets.
इस प्रस्ताव से केन्द्रित और निगरानी की गई कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन के जरिए भारत के सेवा क्षेत्रों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी,जिससे जीडीपी दर बढ़ेगी, अधिक नौकरियां सृजित होगी और वैश्विक बाजारों के लिए निर्यात बढ़ेगा।
Ministry of Women and Child Development More than 17 lakh beneficiaries enrolled under Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana (PMMVY) The Scheme Implementation Guidelines, the software for roll out of the Scheme i.e.
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) के अन्तर्गत 17 लाख से अधिक लाभार्थी नामांकित भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी, 2017 से देश के सभी जिलों में पीएमएमवीवाई के कार्यान्वयन की मंजूरी दी जा चुकी है।
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