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The Prime Minister also pointed out that, the Union Government has decided to give West Bengal the royalty on coal and other minerals.
प्रधानमंत्री ने बताया कि केन्द्र सरकार ने कोयला तथा अन्य खनिजों पर पश्चिम बंगाल को रॉयल्टी देने का फैसला किया है।
In addition, West Bengal will get Rs. 11,200 crore from the coal blocks that have been auctioned so far and there will even more revenue in future.
इसके अतिरिक्त पश्चिम बंगाल को कोल ब्लॉकों की अबतक हुई नीलामी से 11,200 करोड़ रूपए मिलेंगे और भविष्य में राजस्व बढ़ेगा।
In this scenario, West Bengal is better placed as compared to the past and has adequate funds to meet its development needs fully.
इस दृष्टि से पिछले वर्षों की तुलना में पश्चिम बंगाल बेहतर स्थिति में है और उसके पास विकास आवश्यताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन है।
President Putin also gifted to the Prime Minister, a late-eighteenth century Indian sword from Bengal province.
राष्ट्रपति श्री पुतिन ने प्रधानमंत्री को बंगाल प्रांत की 18वीं सदी की एक भारतीय तलवार भेंट की।
The Union Cabinet chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi has given its approval for signing and ratification of the Bay of Bengal Initiative on Multi Sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC) Convention on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters.
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अघ्यक्षता में आज हुई केंद्रीय मंत्रीमंडल की बैठक में आपराधिक मामलें में पारस्पिरक कानूनी सहायता के लिए बंगाल की खाड़ी में बहुक्षेत्रीय तकनीकी तथा आर्थिक सहयोग(बिम्सटेक) समझौते पर हस्ताक्षर और समझौते की पुष्टि को मंजूरी दी गई।
The large populations of Andhra Pradesh, Maharashtra (Vidarbha) and West Bengal along with adjoining States and region will be beneficiary of this project.
इस परियोजना से आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र (विदर्भ) और पश्चिम बंगाल की विशाल जनसंख्या और उनके साथ सटे हुए राज्यों को फायदा पहुंचेगा।
The Sub-Group consisted of Chief Ministers of Andhra Pradesh, Bihar, Delhi, Haryana, Karnataka, Maharashtra, Mizoram, Sikkim, Uttarakhand and West Bengal as Members with Chief Minister of Andhra Pradesh as the Convener of the Sub-Group.
उप-समूह में आंध्रप्रदेश, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मिजोरम, सिक्किम, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सदस्य हैं तथा आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री इसके संयोजक हैं।
The Draft Revival Scheme could not be implemented because conversion of land use was not agreed to by the West Bengal Government and the representative of the State Government to the ASC was nominated after a three year delay.
प्रारूप पुनरोद्धार योजना लागू नहीं की जा सकी, क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार भूमि उपयोग के परिवर्तन पर सहमत नहीं हुई और तीन वर्ष के विलम्ब के बाद भी एएससी में राज्य सरकार का प्रतिनिधि नामित नहीं किया गया।
He said that eastern India too should develop as fast as western India is developing, and for that, development of Bengal is essential.
उन्होंने कहा कि पश्चिमी भारत के विकास के साथ-साथ पूर्वी भारत का भी त्वरित विकास होना चाहिए और इसके लिए बंगाल का विकास आवश्यक है।
d. Therefore, the total Additional Resources going to West Bengal over the next five years [tax devolution and FC grants] will rise by Rs. 2,05,900 crore, an increase of 174% compared to the last five years.
4. इस तरह अगले पांच वर्षों में बंगाल को अतिरिक्त संसाधन (कर हस्तांतरण और एफसी अनुदान) 2,05,900 करोड़ रुपए यानी पिछले पांच वर्षों की तुलना में 174 प्रतिशत मिलेगा।
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