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संशोधित संचालन दिशा-निर्देशों में शिकायतों के तेजी से समाधान के लिए जिला स्तरीय शिकायत निवारण अधिकारी तथा राज्य और जिला शिकायत निवारण प्रकोष्ठ बनाने का प्रावधान है।
Revised operational guidelines provide for appointment of District Level Grievance Redressal Officer and creation of State and District Grievance Redressal Cells for fast redressal of grievances.
यूजीसी (शिकायत निवारण) अधिनियम, 2012 के प्रावधानों के अनुसार सभी संस्थानों में शिकायतों के निवारण की व्यवस्था होनी चाहिए। इसका विवरण संस्थान की वेबसाइट पर होना चाहिए।
All HEIs will be mandatorily required to have a Grievance Redressal Mechanism (GRM), according to the provisions of the UGC (Grievance Redressal) Regulations, 2012.
साथ ही यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आवेदन करने के बाद सभी शिकायतों का निपटारा 30 दिनों के भीतर कर दिया जाए।
This GRM shall be available on HEI website and the HEIs will be required to ensure that all grievance received are addressed within 30 days.
एनएचआरसी का शासनादेश मानव अधिकारों की सुरक्षा व प्रचार के लिए काम करना और ऐसी शिकायतों का संज्ञान लेना है जहां सरकारी अधिकारियों के कार्यों, अकर्मण्यता या गलतियों की वजह से प्रथम दृष्टतया या कथित तौर पर मानव अधिकार का उल्लघंन हुआ है।
The mandate of the NHRC is to work for the promotion and protection of human rights and take cognizance of such complaints wherein the actions, inactions and omissions of government functionaries, prima facie or allegedly, cause human rights violation.
इस मौके पर एनएचआरसी के अध्यक्ष श्री एचएल दत्तू ने कहा कि मानवाधिकार के मामलों में हर साल हो रही शिकायतों में वृद्धि दिखाता है कि देश में इसकी पहुंच कितनी बढ़ गई है।
In his welcome address, the NHRC Chairperson, Shri HL Dattu said the phenomenal increase in the number of complaints received by the NHRC each year reflects the extent of its reach across the country.
इनको हमें उस स्तर पर ले जाना है। कि सामान्य शिकायतों के लिए छोटी-छोटी वेरिफिकेशन के लिए किसी को थाने तक आने की नौबत न पड़ें।
Its a commendable step and we have to take them to such a level that for routine complaints and for minor verification no one needs to come to a police station.
कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाने और यौन शोषण की शिकायतों के प्रभावी निपटारे को सुनिश्चित करने के लिए कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं सुधार) कानून एक प्रमुख कानून है।
The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act is the key legislation for preventing and protecting women against sexual harassment in the workplace and to ensure effective redressal of complaints of sexual harassment.
ऐसी व्यवस्था की जा रही है ताकि शिकायतों पर नियमित निरीक्षण किया जा सके।
A mechanism will be put in place to regularly monitor the action taken on the complaints.
उन्होंने कहा कि सरकार ने उपभोक्ता शिकायतों का समाधान करने के लिए वैकल्पिक पद्धति के रूप में राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पहले ही सुदृढ़ कर दी है जिससे कि उपभोक्ताओं को अपनी शिकायतों के समाधान के लिए उपभोक्ता मंचों में न जाना पड़े।
He asserted that the Government has already strengthened the National Consumer Helpline as the alternate system for resolving consumer complaints so that the consumers need not approach the consumer fora forresolving their grievances.
उन्होंने उपभोक्ता की शिकायतों के प्रतितोष के वैकल्पिक तरीकों, उपभोक्ता मंचों को कम्प्यूटरीकृत करने तथा राज्यों द्वारा मॉडल नियमों को अधिसूचित करने की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया। न्यायमूर्ति श्री आर.के.
Shri Srivastava also drew attention to the alternate ways of redressal of consumer complaints, computerization of consumer fora and notification of Model Rules by the States.
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