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आज 27वीं बैठक में प्रधानमंत्री ने रेल मार्ग, सड़क और ऊर्जा क्षेत्र की आठ ढांचागत परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की।
Today, in the twenty-seventh meeting, the Prime Minister reviewed the progress of eight infrastructure projects in the railway, road, and power sectors.
ढांचागत और लॉजिस्टिक मदद
Infrastructure and logistics support
मई 2014 से ही जब मेरी सरकार ने कार्यभार संभाला हमने केरल में ढांचागत व्यवस्था को विकसित करने को प्राथमिकता दी है।
Since May 2014, when my Government took over, we have given top priority to develop infrastructure in Kerala.
हमारे देश में हमने अक्सर देखा है कि घोषणा करने के पश्चात ढांचागत परियोजनाएं विभिन्न कारणों से अवरुद्ध हो जाती हैं।
In our country, we have often seen that infrastructure projects get stalled after announcement for various reasons.
इनमें से प्रथम मोर्चा बुनियादी ढांचागत सुविधाओं यथा राजमार्गों, रेलवे इत्यादि से जुड़ा हुआ है, जबकि दूसरे मोर्चे के तहत यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि विकास के लाभ आम जनता तक अवश्य ही पहुंच जाएं।
The first one relates to building infrastructure like Highways, Railways etc. while the other is to ensure that the benefits of development reach out to the people.
प्रधानमंत्री ने ढांचागत संवाद तथा लोक शिकायतों के समाधान सहित राज्य सरकार की नागरिक केन्द्रित पहलों की सराहना की।
The Prime Minister appreciated the citizen-centric initiatives of the State Government, including for structured interaction and resolution of public grievances.
उस समय विचार का प्रमुख विषय यह था कि अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन में ढांचागत समर्थन देने में रेलवे की भूमिका महत्वपूर्ण है।
The main consideration at that time was the important role of the Railways as an infrastructural support in the performance of the economy as a whole.
प्रगति की बैठक में प्रधानमंत्री ने रेलवे, शहरी विकास, सड़क, ऊर्जा और कोयला क्षेत्र में 8 महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की।
Today, in the twenty-ninth meeting, the Prime Minister reviewed the progress of eight important infrastructure projects in the railway, urban development, road, power, and coal sectors.
इससे तकनीकी और ढांचागत सुविधाओं में श्रमशक्ति की कमी खत्म करने में मदद मिलेगी और जो कृषि, पशुपालन, बागवानी और मत्स्य पालन के क्षेत्र में विकास में योगदान देंगे।
This would help in getting over the shortage of technical manpower and infrastructural facilities and would contribute to the development of agriculture, including animal husbandry, horticulture and fisheries in the region.
गगनयान कार्यक्रम के लिए कुल धन की आवश्यकता 10,000 करोड़ रुपये के भीतर है और इसमें टेक्नोलॉजी विकास लागत, विमान हार्डवेयर प्राप्ति तथा आवश्यक ढांचागत तत्व शामिल हैं।
The total fund requirement for the Gaganyaan Programme is within Rs.10,000 crore and includes cost of technology development, flight hardware realization and essential infrastructure elements.
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