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इस संदर्भ में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, मदर डेयरी ने पहल करते हुए, विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्र में लॉकडाउन के बीच डेयरी आपूर्ति श्रृंखला को सामान्य बनाए रखने में बड़ा योगदान दिया है।
Taking the initiative further in this context, Mother Dairy , a wholly owned subsidiary of National Dairy Development Board, contributed in stabilizing the dairy supply chain in Vidarbha and Marathwada Region amid Lockdown.
अधिक जानकारी के लिए पढ़ें- लॉकडाउन के दौरान विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्र में डेयरी आपूर्ति श्रृंखला को सामान्य बनाए रखने में मदर डेयरी का योगदान कोविड-19 महामारी से जूझने के बीच लॉकडाउन के तहत देश में भोजन और स्वास्थ्य सेवाओं जैसी जरूरी चीजों की उपलब्धता बनाए रखना बेहद महत्वपूर्ण है।
For details: Mother Dairy contributing in stabilizing dairy supply chain in Vidarbha and Marathwada Region amid Lockdown With the country fighting Covid-19 pandemic and under lockdown, availability of essentials like food and health services to the masses is crucial.
डेयरी सहकारिता अभियान के तहत, देश के लगभग 1.7 करोड़ किसान 230 दुग्ध संघों के साथ सम्बद्ध हैं।
Under the dairy cooperative movement, approximately 1.7 crore farmers are associated with 230 Milk Unions in the country.
इस अभियान के पहले चरण में, उन सभी किसानों को कवर करने का लक्ष्य रखा गया है जो डेयरी सहकारी समितियों के सदस्य हैं और विभिन्न दुग्ध संघों से जुड़े हैं और जिनके पास केसीसी नहीं है।
In the first phase of this campaign, the target is to cover all farmers who are members of dairy cooperative societies and associated with different Milk Unions and who do not have KCC.
1.5 करोड़ डेयरी किसानों को केसीसी प्रदान करने का विशेष अभियान किसानों के लिए प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत पैकेज का अंग है।
The special drive to provide KCC to 1.5 crore dairy farmers is part of the Prime Ministers Atma Nirbhar Bharat package for Farmers.
लाभार्थियों द्वारा प्रसंस्करण और मूल्य वर्धित बुनियादी ढांचे में निवेश से भी निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। चूंकि भारत में डेयरी उत्पादों के अंतिम मूल्य की लगभग 50-60 प्रतिशत राशि किसानों के पास ही आती है।
Benefits : Since almost 50-60 of the final value of dairy output in India flows back to farmers, the growth in this sector can have significant direct impact on farmers income.
डेयरी क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए डेयरी सहकारी समितियों द्वारा निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार विभिन्न योजनाएं चलाती रही है।
Government has been implementing several schemes for incentivizing the investment made by dairy cooperative sector for development of dairy infrastructure.
एएचआईडीएफ, डेयरी और मांस प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन अवसंरचना और निजी क्षेत्र में पशु चारा संयंत्रों की स्थापना के लिए इस प्रकार की अवसंरचना की स्थापना में निवेश की आवश्यकता को प्रोत्साहित करने में भी सहायता प्रदान करेगा।
AHIDF would facilitate much needed incentivisation of investments in establishment of such infrastructure for dairy and meat processing and value addition infrastructure and establishment of animal feed plant in the private sector.
भारत में डेयरी उत्पादों के अंतिम मूल्य की लगभग 50-60 प्रतिशत राशि किसानों के पास ही आती है। इसका मतलब इस क्षेत्र में वृद्धि का किसानों की आय पर अहम और सीधा असर पड़ सकता है।
Since, almost 50-60 of final value of dairy output in India flows back to farmers, therefore, growth in this sector can have significant direct impact on farmers income.
इसके अलावा पीएमओ के वरिष्ठ अधिकारी, कृषि, पशु पालन और डेयरी तथा मत्स्य पालन विभागों के सचिव भी उपस्थित रहे।
In addition to the Senior officials from PMO, Secretaries from Departments of Agriculture, Animal Husbandry and Dairy and Fisheries were present.
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